
NCP (SP) चीफ शरद पवार ने Z+ सुरक्षा लेने से किया इनकार, बोले- पहले देखूंगा कि किस तरह का खतरा है
AajTak
सूत्रों के मुताबिक, शरद पवार ने कहा है कि वह पहले यह जांच करेंगे कि उनके खिलाफ किस प्रकार का थ्रेट परसेप्शन है, और उसके बाद ही वह सुरक्षा लेने पर विचार करेंगे. उन्होंने इस संबंध में गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों से जानकारी भी मांगी है. फिलहाल, शरद पवार ने आज Z प्लस सुरक्षा लेने से मना कर दिया है.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार ने आज गृह मंत्रालय द्वारा दी गई Z प्लस कैटेगरी की सुरक्षा लेने से इंकार कर दिया है. गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पहले उन्हें Z प्लस सुरक्षा देने का निर्णय लिया था, जिसमें सीआरपीएफ के 58 कमांडोज उनकी सुरक्षा में तैनात किए जाने थे.
क्या बोले शरद पवार? सूत्रों के मुताबिक, शरद पवार ने कहा है कि वह पहले यह जांच करेंगे कि उनके खिलाफ किस प्रकार का थ्रेट परसेप्शन है, और उसके बाद ही वह सुरक्षा लेने पर विचार करेंगे. उन्होंने इस संबंध में गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों से जानकारी भी मांगी है. फिलहाल, शरद पवार ने आज Z प्लस सुरक्षा लेने से मना कर दिया है, और इस मामले में उनकी अगली कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं.
पहले भी सिक्योरिटी मिलने पर जता चुके हैं उदासीनता बता दें कि शरद पवार पहले भी जेड प्लस सिक्योरिटी को लेकर अपनी उदासीनता जाहिर कर चुके हैं. अभी हाल ही में जब उन्हें ये सुरक्षा दिए जाने का फैसला लिया गया था, पवार ने तब भी इस पर तंज कसा था. जेड प्लस सिक्योरिटी मिलने को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में इसे जासूसी का जरिया बताया था. पवार ने कहा था कि उन्हें दी गई जेड प्लस सुरक्षा उनके बारे में "प्रामाणिक जानकारी" प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक हैं.
केंद्र सरकार पर कसा था तंज मीडिया द्वारा जेड-प्लस सुरक्षा मिलने को लेकर पूछे गए सवाल पर शरद पवार ने कहा कि उन्हें इस कदम के पीछे का कारण नहीं मालूम है. हालांकि उन्होंने केंद्र के फैसले पर शक जरूर जाहिर किया था. शरद पवार ने आगे कहा, 'गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि सरकार ने तीन व्यक्तियों को जेड प्लस सुरक्षा देने का फैसला किया है और मैं उनमें से एक था. मैंने पूछा कि अन्य दो कौन हैं. मुझे बताया गया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं."
'शायद चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो...' उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा था कि शायद चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए यह (मेरे बारे में) प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के सशस्त्र कर्मियों की एक टीम को पवार के जेड प्लस सुरक्षा कवर का हिस्सा होगी. आधिकारिक सूत्रों ने पहले बताया था कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा खतरे का आकलन किया गया था और पवार के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवर की सिफारिश की थी.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना हो तो वह रात दो बजे तक जाकर भी परेशान कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मियां मुसलमानों को पांच रुपए देने की बजाय चार रुपए देने की बात कह कर विवादों को जन्म दिया है. इसपर पर अब विपक्ष हमलावर है.

अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.

जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.

देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.

दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में पुलिसकर्मी बनकर एक केन्याई महिला से 66 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने ठाणे से 48 वर्षीय सुरेश रंगनाथ चव्हाण को गिरफ्तार किया है. उसका एक साथी अभी फरार है. 21 जनवरी को एम. जी. रोड पर आरोपी ने अपने साथी के साथ महिला की टैक्सी रोककर जांच के बहाने 66.45 लाख रुपये से भरे बैग जब्त किए और पुलिस स्टेशन चलने का कहकर फरार हो गया.






