
GST Council Meeting: क्या हुआ सस्ता-महंगा? बीमा, पॉपकॉर्न से चावल तक, GST काउंसिल में कई बडे़ फैसले
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक के दौरान कई चीजों पर GST रेट्स बढ़ाया गया तो वहीं कुछ चीजों पर GST रेट कम करने का फैसला टाल दिया गया. आइए जानते हैं क्या सस्ता और महंगा हुआ.
राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें आम सहमति से कई बड़े फैसले लिये गए. इन फैसलों का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने शाम 5 बजे किया. जीएसटी काउंसिल (55th GST Council Meeting) की 55वीं बैठक आज यानी 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में सुबह 11 बजे से जारी रही.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक के दौरान कई चीजों पर GST रेट्स बढ़ाया गया तो वहीं कुछ चीजों पर GST रेट कम करने का फैसला टाल दिया गया. आइए जानते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में कौन-कौन सी चीजें सस्ती और महंगी हुईं.
यूज्ड वाहनों के साथ ईवी पर बढ़ा GST यूज्ड कारों पर GST Rate को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया, लेकिन इसका ये सिर्फ कंपनियों पर पड़ेगा. क्योंकि बिजनेस पर्पज के लिए यूज्ड कारों को खरीदने और बेचने पर ही जीएसटी के रेट्स बढ़ाए गए हैं, जिसमें EVs भी शामिल है. हालांकि अगर कोई आम नागरिक यूज वाहनों को खरीदता-बेचता है तो उसपर जीएसटी रेट 12% ही लगेगा.
इंश्योरेंस और फूड ऑर्डर नहीं होंगे सस्ते हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट को कम करने या हटाने के फैसले को भी टाल दिया गया है. इसके साथ ही Zomato और Swiggy जैसी जगहों से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर जीएसटी रेट को कम करने के प्रस्ताव को भी टाल दिया गया है.
पॉपकॉर्न पर तीन GST रेट्स काउंसिल ने पॉपकॉर्न पर तीन तरह के जीएसटी रेट्स को प्रस्तावित किया है. यानी कि 3 तरह के टैक्स लग सकते हैं. पहले नमक और मसालों के साथ मिक्स रेडी टूट ईट वाले पॉपकॉर्न पर 5% GST लगाने का सुझाव दिया गया है. शर्त है कि ये पहले से पैक ना हो. पहले से पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12 फीसदी GST लगेगा, जबकि कारमेल पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा.
क्या-क्या हुआ सस्ता और महंगा?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.

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