G-7 के नेताओं से अफगानिस्तान पर क्या चर्चा करेंगे बिटिश पीएम बोरिस जॉनसन?
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ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों और उन अफगानों के रेस्क्यू को पूरा करना है, जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में हमारी मदद की है. एक अंतराष्ट्रीय समुदाय के तौर पर हमें साथ आना होगा, जिससे अफगानिस्तान का भविष्य सुरक्षित हो.
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी-7 नेताओं से अफगान लोगों के साथ खड़े रहने और शरणार्थियों और मानवीय सहायता के लिए समर्थन देने की अपील कर रहे हैं. मंगलवार को होने वाली जी-7 की बैठक की अध्यक्षता कर रहे बोरिस जॉनसन को यह उम्मीद है कि विश्व समुदाय उनकी मांगों को सुनेगा और अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा.
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा सियालकोट में जिस पिज़्ज़ा हट आउटलेट का उद्घाटन किया गया, उसे कंपनी ने अनधिकृत बता दिया है. जिसके बाद आसिफ की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही और मजाक उड़ रहा है.
अमेरिका की सेकंड लेडी उषा वेंस चौथे बच्चे की उम्मीद होने की घोषणा की है. परिवार के अनुसार, जुलाई 2026 के अंत में बेटे का जन्म होने की संभावना है और मां के साथ-साथ बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. उषा वेंस और उनके पति, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, के पहले से तीन बच्चे हैं.
ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई को अपमानजनक अंत की चेतावनी दी है. उन्होंने ईरान की जनता से सड़कों पर फिर से उतरने के लिए तैयार रहने का आह्वान भी किया है.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दावोस शिखर सम्मेलन में मंगलवार को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसके संकेत दिए. उन्होंने दावोस शिखर सम्मेलन में कहा कि कुछ लोग इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहते हैं, ऐसा समझौता जो 2 अरब लोगों का बाजार बनाएगा और वैश्विक GDP के करीब एक-चौथाई का प्रतिनिधित्व करेगा.
मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिकी फौजी जमावड़े ने स्थिति को काफी संवेदनशील बना दिया है. एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि चीन ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी सैन्य मदद भेजी है, जिसमें 56 घंटे के भीतर चीन के 16 जहाज ईरान पहुंचे. हालांकि इस सूचना की पुष्टि नहीं हुई है.
नेपाल में आगामी आम चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं. प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत 165 सीटों के लिए करीब 3,500 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयानों से दुनिया को फिर से डराया और चौंकाया है. उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर स्थिति अब लगभग साफ कर दी है कि वो इस पर कब्जा करने से पीछे हटने वाले नहीं है. इसके अलावा उन्होंने अपने दूसरे सहयोगियों ब्रिटेन और फ्रांस को भी धमकी दी है.
चीनी उप-प्रधानमंत्री ने वैश्विक समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया को उस 'जंगल राज' की ओर वापस नहीं लौटना चाहिए, जहां शक्तिशाली लोग कमजोंरों का शिकार करते हैं. हालांकि हे लिफेंग ने अपने भाषण में सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया.
ईरान की राजधानी तेहरान में होने वाले विरोध प्रदर्शनों ने हालात को काफी गंभीर बना दिया है. जनता और सत्ता पक्ष के बीच भारी तनाव है जबकि अमेरिका भी लगातार दबाव बढ़ा रहा है. ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर तगड़ा हमला किया है. वहीं, अरब सागर की ओर अमेरिकी युद्धपोत की मौजूदगी से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं. लेकिन ग्रीनलैंड का मालिकाना हक रखने वाले डेनमार्क ने कहा है कि ग्रीनलैंड उनकी पहचान और आजादी का सवाल है और इस पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता है. इस बीच पुतिन के रूस अमेरिका के सपोर्ट में ही दिखते हैं.
मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बढ़ते सैन्य दबाव के बीच सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि चीन ने ईरान को अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एयरलिफ्ट भेजा है. 56 घंटों के भीतर चीन के 16 Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान ईरान पहुंचे. इसके अलावा HQ-9B एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली मिलने की भी चर्चा है जो लंबी दूरी तक दुश्मन के फाइटर जेट्स और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम मानी जाती है. ऐसे में क्या क्या खुलकर ईरान के समर्थन में उतर गया बीजिंग?
डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने के बाद अमेरिका की वैश्विक स्थिति में कई बदलाव नजर आ रहे हैं. नाटो गठबंधन में विवादों और 32 देशों के असंतोष से अमेरिकन नेतृत्व प्रभावित हुआ है. ट्रंप ने यह बयान दिया कि अमेरिका 20 अरब डॉलर योगदान करता है जबकि अन्य देश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते.
स्विट्ज़रलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पहले पाकिस्तान पर दबाव और विरोध का स्तर बढ़ गया है. पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (PTM) और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने स्थानीय सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, जिनमें पाकिस्तानी सेना और प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगे. वे आरोप लगाते हैं कि सेना जबरन गायब करने, फर्जी मुठभेड़ों में हत्याओं और खनिज संसाधनों की लूट में शामिल है.