
Delhi-Noida pollution: धुंध-जहरीली हवा से बेहाल दिल्ली-NCR, पंजाब में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला, 24 घंटे में 2060 मामले
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पंजाब में पिछले 24 घंटे में पराली जलाने के 2060 मामले सामने आए. इस साल पंजाब में पराली जलाने का आंकड़ा 19463 के पार पहुंच गया. पिछले 9 दिन में पंजाब में पराली जलाने के 15000 से अधिक मामले सामने आए हैं.
दिल्ली-एनसीआर में धुंध की चादर छाई हुई है. प्रदूषण से राजधानी और उसके आसपास का हाल बेहाल है. इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार को ऑड ईवन समेत तमाम बड़े कदम उठाने पड़े. जहां एक तरफ दिल्ली-NCR के लोग भीषण प्रदूषण का सामना कर रहे हैं, वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब में पराली जलाने के मामले रुक नहीं रहे हैं. पंजाब में जलने वाली पराली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की बड़ी वजह माना जाता है.
पंजाब में पिछले 24 घंटे में पराली जलाने के 2060 मामले सामने आए. इस साल पंजाब में पराली जलाने का आंकड़ा 19463 के पार पहुंच गया. पिछले 9 दिन में पंजाब में पराली जलाने के 15000 से अधिक मामले सामने आए हैं.
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दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को शाम 4 बजे औसत AQI 423 ('गंभीर') दर्ज किया गया.
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अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.

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जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.

देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.

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