
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार
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आज शाम की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 22 नवंबर 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से शनिवार का दिन काफी अहम रहा है. पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में जी20 समिट को संबोधित किया. ओवैसी ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी बिहार में नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने को तैयार है.
आज शाम की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 22 नवंबर 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से शनिवार का दिन काफी अहम रहा है. पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में जी20 समिट को संबोधित किया. ओवैसी ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी बिहार में नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने को तैयार है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रंप और ममदानी की मुलाकात को लेकर एक पोस्ट किया. भारत आकर भक्ति में डूबे अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे, अंबानी फैमिली संग की गणेश पूजा. भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज शनिवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी.
'पुराने विकास मॉडल ने संसाधन छीने, अब समय है...', G20 समिट में पीएम मोदी ने समावेशी विकास पर दिया जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे, जहां वे 21 से 23 नवंबर तक होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं. यह सम्मेलन ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है. शनिवार को उन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया.
'बिहार में समर्थन देने को तैयार, लेकिन…', नीतीश सरकार के सामने AIMIM चीफ ओवैसी ने रखी ये शर्त
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी बिहार में नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है- सीमांचल क्षेत्र को उसके हक का न्याय मिले. अमौर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि सीमांचल दशकों से उपेक्षा का शिकार रहा है और अब यह स्थिति बदलनी चाहिए.
'भारत में भी ऐसा देखना चाहता हूं...', शशि थरूर ने ट्रंप-ममदानी की मुलाकात पर सिखा दिया लोकतंत्र का पाठ

दिल्ली में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन तेज़ी से जारी है. 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं. यह विरोध प्रदर्शन मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ किया जा रहा है. मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना में बदलावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है.

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने क्षेत्रीय आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है. इस ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान को निर्यात के क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस डील से पैदा हुए संभावित नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों से संपर्क किया है. यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना हो तो वह रात दो बजे तक जाकर भी परेशान कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मियां मुसलमानों को पांच रुपए देने की बजाय चार रुपए देने की बात कह कर विवादों को जन्म दिया है. इसपर पर अब विपक्ष हमलावर है.

अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.

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दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.

देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.





