
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 मार्च 2024 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार
AajTak
आज शाम की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 13 मार्च 2024 की खबरें और समाचार: बिहार में NDA में सीट शेयरिंग को लेकर लंबे समय से जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है. सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी की पार्टी HAM को 1 सीट, उपेन्द्र कुशवाह की पार्टी RLM को 1 सीट और पशुपति पारस को समस्तीपुर की 1 सीट और चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 4 सीटें देने पर सहमति बनी है. वहीं, केंद्र सरकार ने दिल्ली में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है.
बिहार में NDA में सीट शेयरिंग को लेकर लंबे समय से जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है. सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी की पार्टी HAM को 1 सीट, उपेन्द्र कुशवाह की पार्टी RLM को 1 सीट और पशुपति पारस को समस्तीपुर की 1 सीट और चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 4 सीटें देने पर सहमति बनी है. वहीं, केंद्र सरकार ने दिल्ली में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है. पढ़िए बुधवार शाम की 5 बड़ी खबरें...बिहार में NDA का सीट शेयरिंग फॉर्मूला फिक्स! जेडीयू को 16 और चिराग की पार्टी को 4 सीटें देने पर सहमति बिहार में NDA में सीट शेयरिंग को लेकर लंबे समय से जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है. सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी की पार्टी HAM को 1 सीट, उपेन्द्र कुशवाह की पार्टी RLM को 1 सीट और पशुपति पारस को समस्तीपुर की 1 सीट और चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 4 सीटें देने पर सहमति बनी है. इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. बता दें कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग हुई, इसमें चिराग़ पासवान और मंगल पांडेय के साथ जेपी नड्डा ने सीट शेयरिंग पर चर्चा की. इससे पहले मंगल पांडेय ने पशुपति पारस से भी सीट शेयरिंग को लेकर मुलाक़ात की थीं.लाजपत से साकेत,
इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ... दिल्ली में मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्र सरकार ने दिल्ली में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है. उन्होंने मीडिया बातचीत में कहा कि, 'आज दो नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है, जिस पर 8400 करोड़ रुपये खर्च होंगे.' केंद्र सरकार ने बताया है कि, 'लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक करीब 8.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन होगी. इसमें आठ स्टेशन होंगे. वहीं, दूसरी इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक, यह करीब 12.4 किलोमीटर की मेट्रो लाइन होगी. यह मार्च 2029 तक पूरी हो जाएगी.'
Exclusive: मोस्ट वांटेड आतंकी का 22 साल बाद सामने आया Video, अक्षरधाम मंदिर अटैक का है मास्टरमाइंड भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी फरहतुल्ला गोरी का 22 साल (2002 के बाद) बाद एक वीडियो सामने आया है. फरहतुल्ला गोरी उर्फ अबु सूफियान उर्फ सरदार साहेब उर्फ फैरू गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड है. इसे साल 2020 में भारत सरकार ने डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित किया हुआ है. फरहतुल्ला गोरी ने भारत में सबसे पहला हमला साल 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर करवाया था. वह गुजरात पुलिस और हैदराबाद पुलिस से वांटेड है. दिल्ली पुलिस की आतंकी फाइलों में भी फरहतुल्ला गोरी का नाम दर्ज है. गोरी ने हैदराबाद में STF के दफ्तर पर फिदायीन हमले के अलावा हैदराबाद में RSS दफ्तर समेत कई नेताओं पर आतंकी हमले करवाए थे. हालांकि, इस समय फरहतुल्ला गोरी पाकिस्तान में मौजूद है.
'मेरे परिवार से तो कोई पंचायत सदस्य भी नहीं रहा...', नए सीएम नायब सिंह सैनी का Exclusive इंटरव्यू
हरियाणा सरकार के लिए मंगलवार का दिन काफी उथल-पुथल भरा रहा. पहले बीजेपी और जेजेपी गठबंधन टूटा. उसके बाद मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हुई और पर्यवेक्षक बनाकर चंडीगढ़ भेजे गए अर्जुन मुंडा और तरुण चुघ ने नई सरकार की कवायद तेज कर दी और शाम तक सामने आया कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार तो है, लेकिन सीएम बदल गया है. असल में पार्टी ने पूर्व सीएम खट्टर के करीबी नायब सिंह सैनी पर भरोसा जताया और सीएम पद पर उनकी ताजपोशी हुई. इसके बाद बुधवार को सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल किया.

दिल्ली में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन तेज़ी से जारी है. 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं. यह विरोध प्रदर्शन मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ किया जा रहा है. मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना में बदलावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है.

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने क्षेत्रीय आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है. इस ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान को निर्यात के क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस डील से पैदा हुए संभावित नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों से संपर्क किया है. यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना हो तो वह रात दो बजे तक जाकर भी परेशान कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मियां मुसलमानों को पांच रुपए देने की बजाय चार रुपए देने की बात कह कर विवादों को जन्म दिया है. इसपर पर अब विपक्ष हमलावर है.

अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.

जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.

देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.





