
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 04 अक्टूबर, 2024 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार
AajTak
आज सुबह की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 04 अक्टूबर 2024 की खबरें और समाचार: इजरायली मीडिया ने हिज्बुल्लाह के नए चीफ हाशिम सफीद्दीन को मार गिराने जाने का दावा किया है. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरूआत कर दी है. दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है.
इजरायल लगातार बेरूत में हमले कर रहा है. इस बीच इजरायली मीडिया ने हसन नसरल्लाह को मार गिराए जाने के बाद अब उसके उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन को मार गिराने का दावा किया है. वहीं आज हिज्बुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के लगभग एक हफ्ते बाद आज उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. केंद्र सरकार ने पायलट आधार पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरूआत कर दी है. दिल्ली में मॉनसून के जाते ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है. पढ़ें आज की पांच बड़ी खबरें-
बंकर में हिज्बुल्लाह की सीक्रेट मीटिंग, इजरायली स्ट्राइक और काम तमाम! ऐसे मारा गया नसरल्ला का वारिस सफीद्दीन इजरायल हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन-चुनकर तबाह कर रहा है. इस बीच इजरायली मीडिया ने हसन नसरल्लाह को मार गिराए जाने के बाद अब उसके उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन को मार गिराने का दावा किया है. येरुशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बेरूत में हाशिम सफीद्दीन को निशाना बनाया गया.तीन इजरायली अधिकारियों के अनुसार, इज़रायली लड़ाकू विमानों ने गुरुवार को आधी रात के आसपास भीषण हवाई हमलों की बौछार कर दी. इन हमलों का मकसद मृतक हिज़्बुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के ममेरे भाई और संभावित उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन को निशाना बनाना था.
क्या कर्बला में दफनाया जाएगा हसन नसरल्लाह? बेरूत में सांकेतिक रूप से निकलेगा जनाजा इजरायली हमले में हिज्बुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के लगभग एक हफ्ते बाद आज उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. कहा जा रहा है कि कर्बला में उन्हें दफनाया जा सकता है. उनके सम्मान में सांकेतिक जनाजा निकलेगा. सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ईरान में जुमे की नमाज में शामिल होंगे.रिपोर्ट्स के मुताबिक, नसरल्लाह के जनाजे पर इजरायली हमले के डर से उनकी अंतिम यात्रा बड़े स्तर पर नहीं निकाली जाएगी. नसरल्लाह के सम्मान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची लेबनान के बेरूत में जुमे की नमाज में शामिल होंगे. लेकिन वह सुरक्षा कारणों से जनाजे में शामिल नहीं हो पाएंगे.
सरकार ने लॉन्च की 'PM इंटर्नशिप' स्कीम, युवाओं को हर माह मिलेंगे 5 हजार, ऐसे करें अप्लाई युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के मकसद से सरकार ने गुरुवार को पायलट आधार पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरूआत कर दी है. योजना के तहत इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी. इस योजना का प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में दिया था. योजना के तहत युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा. इस योजना का उद्देश्य पांच साल की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है.
मॉनसून विदा होते ही दिल्ली में बढ़ने लगा प्रदूषण का स्तर, आनंद विहार में 400 तक पहुंचा AQI! दिल्ली-एनसीआर से मॉनसून की विदाई होने के बाद अब एक नया मु्द्दा 'प्रदूषण' जोर पकड़ने लगा है. राजधानी दिल्ली में आज, औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 181 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है. वहीं, कल (3 अक्टूबर) 24 घंटों में औसत एक्यूआई 162 दर्ज किया गया था. ये उस शुरुआत का प्रतीक है, जो सर्दियों के मौसम की एक बड़ी समस्या हो सकती है.
छेड़छाड़ की FIR, SC/ST एक्ट का केस और फिर 4 मर्डर... अमेठी हत्याकांड के पीछे पूरी कहानी क्या है, कौन है आरोपी चंदन? उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक, उनकी पत्नी और दो बेटियों की गुरुवार को उनके किराए के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिवार ने एक महीने पहले एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर उनके साथ कुछ अनहोनी हुई तो वह इसके लिए जिम्मेदार होगा. अमेठी के पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये मौतें मामले से संबंधित हैं या नहीं? फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है.

दिल्ली में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन तेज़ी से जारी है. 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं. यह विरोध प्रदर्शन मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ किया जा रहा है. मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना में बदलावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है.

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने क्षेत्रीय आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है. इस ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान को निर्यात के क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस डील से पैदा हुए संभावित नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों से संपर्क किया है. यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना हो तो वह रात दो बजे तक जाकर भी परेशान कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मियां मुसलमानों को पांच रुपए देने की बजाय चार रुपए देने की बात कह कर विवादों को जन्म दिया है. इसपर पर अब विपक्ष हमलावर है.

अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.

जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.

देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.





