75 हजार एकड़ बेशकीमती जमीन, माफिया और अफसरों का नेक्सस... जानें- नजूल संपत्ति बिल लाने के पीछे क्या है योगी सरकार का मकसद

नजूल की जमीनें कभी भी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती. आजादी के पहले और आजादी के बाद इन जमीनों के लीज और पट्टे लोगों को दिए गए, जो तब भी बेशकीमती थे और आज भी बेशकीमती है. क्योंकि नजूल जमीनों का बड़ा हिस्सा बड़े मुख्य शहरों के बीचो-बीच मौजूद है.

सीएम योगी आदित्यनाथ का नजूल संपत्ति अधिनियम ठंडे बस्ते में फिलहाल तो चला गया लेकिन यह विधेयक मरा नहीं है और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चली तो कुछ वक्त बाद कुछ संशोधनों के साथ एक बार फिर यह विधेयक वापस आएगा. ऐसा नहीं है कि नजूल संपत्ति विधेयक को अचानक सरकार ने बनाकर पेश कर दिया बल्कि सत्ता के गलियारे में इस विधेयक को लेकर चर्चा काफी वक्त से चल रही थी, ताकि 2 लाख करोड़ की लगभग 75 हजार एकड़ भूमि के इस नूजूल संपत्ति के बंदरबांट को प्रदेश में रोका जा सके.

नजूल की जमीनें कभी भी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती. आजादी के पहले और आजादी के बाद इन जमीनों के लीज और पट्टे लोगों को दिए गए, जो तब भी बेशकीमती थे और आज भी बेशकीमती है. क्योंकि नजूल जमीनों का बड़ा हिस्सा बड़े मुख्य शहरों के बीचो-बीच मौजूद है और इसके बंदर बांट का खेल अपराधियों भूमाफियाओं राजनेताओं और अफसर के मिली भगत से दशकों से चल रहा है.

1993 में नजूल संपत्ति को लेकर बने बोहरा कमिशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें राजनेता अपराधी -भूमि माफिया और नौकरशाह के इसी संगठित गिरोह पर चिंता जताई गई थी- इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि बड़े शहरों में आए का मुख्य स्रोत अचल संपत्ति से संबंधित भूमि और भवनों पर जबरन कब्जा करना है, मौजूद निवासियों किराएदारों को बाहर निकाल कर सस्ते दामों पर ऐसी संपत्तियों को खरीदना- बेचना है जो व्यवसाय का रूप ले चुका है, यही नहीं इस रिपोर्ट में राजनेता, माफिया, अफसरों और अपराधियों के नेक्सस पर भी चिंता जताई गई थी.

कैसे चलता है नजूल पर कब्जे का कारोबार? दरअसल, उत्तर प्रदेश में करीब 72 से 75000 एकड़ नजूल की जमीन है जिसकी बाजार की कीमत 2 लाख करोड़ से ज्यादा है. नजूल भूमि पर अवैध कब्जा कर लेना, अगर किसी के नाम बेशकीमती नजूल की जमीन की लीज़ है और वो अगर कमजोर है या आसान शिकार है तो उसे हड़प लेना,  भू-माफिया द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर कौड़ियों के भाव में अपने पक्ष में फ्री होल्ड करा लेने का खेल लंबे वक्त से चल रहा है. अंग्रेजों के वक्त  की लीज़ की हुई जमीन का अगर कोई वारिस नहीं है तो शहर के बड़े भू-माफियाया और अपराधी पहले उसे पर अवैध कब्जा करते हैं और फिर फर्जी फ्री होल्ड कराने का गोरखधंधा चलता है जिसमें अफसरों से लेकर भूमाफियाओं और नेताओं की मिलीभगत होती है और लीज़ की उस ज़मीन पर बड़े-बड़े मार्केट कंपलेक्स और व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र बनाकर सैकड़ों हजार करोड़ का कारोबार फलता फूलता है.

योगी सरकार ने कई बड़े माफिया पर कार्रवाई की. अतीक अहमद प्रयागराज के सबसे बड़े माफिया और भू माफिया के तौर पर जाना जाता था, जिसने प्रयागराज के सिविल लाइन से लेकर लखनऊ के हजरतगंज तक न जाने कितने नजूल की जमीनों पर कब्जे किए और ऐसे ही कारोबार की मदद से हजारों करोड़ की संपत्ति बना ली गई. राजनीतिक रसूख भी इन पैसों से मिला- मुख्तार अंसारी ने भी लखनऊ सहित दूसरे कई बड़े शहरों में नजूल की संपत्तियां कब्जा की और अपने जमीन व्यवसाय का बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों डॉन और राजनेताओं से बड़ी-बड़ी जमीने खाली कराई और पर प्रयागराज में गरीबों के आशियाने बनवाई और लखनऊ में भी ऐसी ही तैयारी चल रही है.