500 करोड़ का खर्च, तीन एंट्री गेट, 5 एकड़ में नया गलियारा... बांके बिहारी कॉरिडोर पर हंगामा, ये हैं चार मुख्य वजह
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यूपी में कई जगह धार्मिक जगहों का कायाकल्प हो गया. कहीं कॉरिडोर बना तो कहीं नए, भव्य और विशाल भवन. लेकिन मथुरा में विकास के बीच में बाधा क्यों आ रही है और आखिर क्यों गोस्वामी समाज बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध कर रहा है? इसका जवाब है वो चार वजह जिन्हें गोस्वामी समाज गिना रहा है.
वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर निर्माण पर घमासान मचा हुआ है. मंदिर में पूजा पाठ कराने वाला गोस्वामी समाज इसके विरोध में है. यूपी सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्टर को पूरा करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है. अब सवाल उठता है कि आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है? क्यों कॉरिडोर निर्माण के फैसले पर संग्राम छिड़ा है.
यूपी में कई जगह धार्मिक जगहों का कायाकल्प हो गया. कहीं कॉरिडोर बना तो कहीं नए, भव्य और विशाल भवन. लेकिन मथुरा में विकास के बीच में बाधा क्यों आ रही है और आखिर क्यों गोस्वामी समाज बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध कर रहा है? इसका जवाब है वो चार वजह जिन्हें गोस्वामी समाज गिना रहा है. उसका मानना है कि कॉरिडोर के बनने से कुंज की गलियां बर्बाद हो जाएंगी, वृंदावन की संस्कृति खत्म हो जाएगी, दुकानों के हटने से इनकम पर असर पड़ेगा और निमार्ण काम के दौरान टेंडर में मनमानी होगी.
तीन हिस्से में बनेगा कॉरिडोर
दरअसल, योगी सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत कॉरिडोर बनाने जा रही है. करीब 5 एकड़ में बनेगा. जिसके निर्माण में करीब 3 साल का समय लगेगा. जिसके तहत मंदिर के रास्ते को चौड़ा किया जाएगा. मंदिर में एंट्री के लिए 3 गेट बनेंगे. करीब 30 हजार वर्गमीटर में पार्किंग बनेगी. तीन हिस्से में बनने वाले कॉरिडोर में पहला हिस्सा मंदिर क्षेत्र और परिक्रमा का होगा. दूसरा हिस्सा 10 हजार 600 वर्ग मीटर में होगा. जो ऊपरी हिस्सा होगा. तीसरा हिस्सा 11 हजार 300 वर्गमीटर का होगा. जो नीचला हिस्सा होगा.
इसी ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए यूपी सरकार के अधिकारी लगातार कैंप किए हैं. सीएम के दूत बनकर मुख्य सलाहकर अवनीश अवस्थी वृंदावन पहुंचे और नाराज लोगों से मुलाकात की. हालांकि कॉरिडोर का विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से झटका भी लग चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर को बनाने के लिए मंजूरी दे दी है.
मंदिर फंड इस्तेमाल से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट
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