हरियाणा सरकार ने हजारों लोगों को दी राहत, Covid-19 नियमों के उल्लंघन से संबंधित केस होंगे वापस

सीएम खट्टर ने कहा कि कोविड मानदंडों का पालन न करने पर 8,275 ऐसी एफआईआर दर्ज की गई हैं. इन मामलों के कारण 14,127 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया. हम 8,275 मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे. इनमें से कुछ मामलों में अदालती सुनवाई लंबित हैं.

हरियाणा सरकार ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने से संबंधित मामलों को वापस लेने का ऐलान किया है. इससे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है. सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को बताया कि राज्य सरकार उन व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी, जिन्होंने मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और कोविड-19 महामारी के दौरान जारी अन्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है.

एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि कोविड मानदंडों का पालन न करने पर 8,275 ऐसी एफआईआर दर्ज की गई हैं. इन मामलों के कारण 14,127 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया. हम 8,275 मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे. इनमें से कुछ मामलों में अदालती सुनवाई लंबित हैं.

खट्टर ने कहा, "हम इस मामले को अदालतों में उठाएंगे और ऐसी सभी प्राथमिकियों को वापस लेने की कार्यवाही शुरू करेंगे. एफआईआर एसओपी और कोविड​​-19 से संबंधित दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित हैं, जिनमें मास्क नहीं पहनना, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन, एक लोक सेवक द्वारा कानूनी रूप से घोषित आदेश की अवज्ञा शामिल है. इनमें से 1,030 मामले गुरुग्राम में, 814 झज्जर में, 765 फरीदाबाद में, 646 रोहतक में और 545 करनाल में दर्ज किए गए हैं.

हाल ही में जहरीली शराब के मामले, जिसमें यमुनानगर और अंबाला जिलों में 20 लोगों की जान चली गई, पर खट्टर ने कहा कि जहरीली शराब के उत्पादन और वितरण से जुड़ी अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं. नतीजतन, 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुल 2.51 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है और छह एफआईआर दर्ज की गई हैं.

यमुनानगर में तीन एफआईआर दर्ज की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 19 गिरफ्तारियां हुईं और अंबाला में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया. चार शराब लाइसेंस धारकों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है, और 12 वेंडिंग जोन - छह शहरी और छह ग्रामीण - रद्द कर दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि 41 सब-वेंड लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं.

यह पूछे जाने पर कि क्या इसमें उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों की कोई संलिप्तता है, खट्टर ने कहा कि जांच चल रही है लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है. हालांकि, खट्टर ने आश्वासन दिया कि अगर कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. खट्टर ने कहा कि आरोपियों में से एक का कांग्रेस से संबंध है, लेकिन यह अच्छा है कि उन्होंने उसे पार्टी से निलंबित कर दिया है.