सबूत, सुराग और चश्मदीद... आखिर अंजलि केस के आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज क्यों नहीं?
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आईपीसी की धारा 304 के तहत ऐसे नामालूम कितने सैकड़ों और हजारों केस हैं, जिनमें गुनहगार मामूली सज़ा के बाद बरी हो गए. अब आप सोच रहे होंगे कि हम धारा 304 की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसकी वजह है आईपीसी की धारा 304 के तहत दिल्ली के कंझावला का बिल्कुल नया मामला.
गैर इरादन हत्या या हत्या? आईपीसी की धारा 304 या फिर 302? आखिर अंजलि की मौत का मामला क्या है? हालात और चश्मदीद बता रहे हैं कि ये मामला सीधे-सीधे कत्ल का है. लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये केस आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या का बनता है. वैसे आपको बता दें कि गैर इरादतन हत्या के मामलों में अधिकतम सजा 10 साल से लेकर उम्रकैद तक है. लेकिन हमारे देश में इस धारा के मामलों में आज तक किसी को भी 5 साल से ज्यादा सजा नहीं मिली.
चर्चित बीएमडब्ल्यू केस वो दिन था 10 जनवरी 1999 का. जब पूर्व नौसेना प्रमुख एस.एस. नंदा के पोते संजीव नंदा ने अपनी बीएमडब्ल्यू कार से फुटपाथ पर सो रहे 6 लोगों को कुचलकर मार डाला था. संजीव नंदा पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा चला. और सजा हुई फकत दो साल की.
एलिस्टर परेरा केस बात साल 2006 की है. जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एलिस्टर परेरा नाम के एक शख्स ने अपनी कार से सात लोगों को कुचल डाला था. एलिस्टर पर भी आईपीसी (IPC) की धारा 304 के तहत मुकदमा चला. और बाद में सजा मिली फकत तीन साल.
सलमान खान हिट एंड रन केस वो 28 सितंबर 2002 की रात थी. जब मायानगरी मुंबई में एक बेकरी के बाहर सो रहे पांच लोगों को सलमान खान की कार ने कुचल दिया था. उनमें से एक की मौत हो गई थी जबकि चार लोग घायल हो गए थे. सलमान पर भी बाकी धाराओं के अलावा आईपीसी (IPC) की धारा 304 के तहत मुकदमा चला. सजा हुई महज पांच साल की. अभी सुप्रीम कोर्ट से आखिरी फैसला आना बाकी है.
मामूली सजा पाकर बरी हो गए कई लोग दरअसल, ये तीन केस सिर्फ बानगीभर हैं. आईपीसी की धारा 304 के तहत ऐसे नामालूम कितने सैकड़ों और हजारों केस हैं, जिनमें गुनहगार मामूली सज़ा के बाद बरी हो गए. अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये पुराने केस के गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं. तो इसकी वजह है आईपीसी की धारा 304 के तहत दिल्ली के कंझावला का बिल्कुल नया मामला.
कैसे अलग हैं दोनों मामले एक ऐसा केस जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये केस गैर इरादतन हत्या यानी IPC की धारा 304 का है या फिर धारा 302 यानी हत्या का. धारा 302 यानी हत्या के बारे में तो आप जानते ही हैं. जिसमें अधिकतम सज़ा मौत से लेकर उम्र कैद तक है. अब हत्या से गैर इरादतन हत्या अलग कैसे है? और ये आईपीसी की धारा 304 है क्या?
जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है और दृश्य अत्यंत सुंदर हैं. इस बर्फबारी के कारण कई पर्यटक इन जगहों की ओर जा रहे हैं. रास्तों पर भारी भीड़ और जाम की स्थिति बन गई है क्योंकि कई मार्ग बंद हो गए हैं. श्रीनगर में सुबह से लगातार बर्फबारी हो रही है जिससे मौसम में बदलाव आया है और तापमान गिरा है. पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, गुरेज सहित अन्य क्षेत्र भी इस मौसम से प्रभावित हैं.
अमेरिका का ट्रंप प्रशासन इस महीने ‘ट्रंपआरएक्स’ नाम की एक सरकारी वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके जरिए मरीज दवा कंपनियों से सीधे रियायती दरों पर दवाएं खरीद सकेंगे. सरकार का दावा है कि इससे लोगों का दवा खर्च कम होगा. हालांकि इस योजना को लेकर डेमोक्रेट सांसदों ने गलत तरीके से दवाएं लिखे जाने, हितों के टकराव और इलाज की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं.
भारत में Android फोन यूजर्स के लिए एक बड़ा साइबर अलर्ट जारी किया गया है. 'Wingo' नाम के ऐप के जरिए यूजर्स की जानकारी के बिना उनके मोबाइल का इस्तेमाल फर्जी SMS भेजने के लिए किया जा रहा था, जिस पर गृह मंत्रालय (MHA) ने अब डिजिटल स्ट्राइक की है.
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो को अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उन पर आरोप है कि वे अपने निवास पर बिना अनुमति 'चंगाई सभा' चलाकर लोगों को प्रलोभन दे रही थीं. पुलिस ने रजिस्टर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की है.
अमेरिकी आयोग भारत की रणनीतिक भूमिका की समीक्षा करेगा, खासकर चीन को संतुलित करने के संदर्भ में. सुनवाई में भारत-चीन संबंध, इंडो-पैसिफिक सुरक्षा, व्यापार और तकनीकी प्रतिस्पर्धा पर चर्चा होगी. यह आकलन बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच बेहद अहम माना जा रहा है.
चंद्रपुर में कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों को नागपुर जाते समय अगवा करने की कोशिश की गई. नकाबपोशों ने बस रोककर पार्षदों को जबरन उतारने का प्रयास किया. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
आज सबसे पहले दस्तक देने जा रहे हैं, पंजाब में ध्वस्त होते लॉ एंड ऑर्डर पर, पंजाब में बढ़ते, गैंग्स्टर्स, गैंगवॉर और गन कल्चर पर. जी हां पंजाब में इस वक्त एक दर्जन से ज़्यादा गैंग्स सरेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून के रखवालों के दफ्तरों के सामने हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, और तो और बिना डरे, पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार को, पंजाब के नेताओं, मंत्रियों, उनके बच्चों, उनके रिश्तेदारों को धमकियां दे रहे हैं. देखें दस्तक.
देहरादून के विकासनगर इलाके में दुकानदार द्वारा दो कश्मीरी भाइयों पर हमला करने का मामला सामने आया है. खरीदारी को लेकर हुए विवाद के बाद दुकानदार ने मारपीट की, जिसमें 17 साल के नाबालिग के सिर में चोट आई. दोनों भाइयों की हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी दुकानदार संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.
जिस मुद्दे पर नियम बनाकर UGC ने चुप्पी साध ली, राजनीतिक दल सन्नाटे में चले गए, नेताओं ने मौन धारण कर लिया.... रैली, भाषण, संबोधनों और मीडिया बाइट्स में सधे हुए और बंधे हुए शब्द बोले जाने लगे या मुंह पर उंगली रख ली गई. आखिरकार उन UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल पूछते हुए इन्हें भेदभावपूर्ण और अस्पष्ट मानते हुए इन नियमों पर अस्थाई रोक लगा दी. आज हमारा सवाल ये है कि क्या इन नियमों में जो बात सुप्रीम कोर्ट को नजर आई... क्या वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को दिखाई नहीं दी?
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जब UGC के नए नियमों के खिलाफ छात्र सड़कों पर विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि उन्हें ज़बरदस्ती अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इन नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, जिससे छात्रों को राहत मिली है. यह कदम छात्रों के अधिकारों की रक्षा और न्यायसंगत प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि नियमों को लागू करने से पहले सभी पक्षों की राय और हितों को ध्यान में रखना आवश्यक है.
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महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बारामती के पास प्लेन क्रैश में निधन हो गया. उनकी मां आशाताई पवार उस वक्त टीवी देख रही थीं. सदमे से बचाने के लिए स्टाफ ने घर का केबल कनेक्शन काट दिया. बाद में रिश्तेदारों के फोन से खबर लगी. बारामती में सभी सदमे में हैं.