'व्हाइट हाउस नहीं छोड़ना चाहिए था...', 2020 के चुनाव नतीजों पर फिर बोले ट्रंप, इस बार हारे तो क्या होगा?
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साल 2020 में जो बाइडेन को सत्ता में लाने वाले चुनाव के बाद, ट्रंप ने वोटिंग प्रोसेस में धोखाधड़ी का आरोप लगाया और अदालतों में नतीजे को चुनौती दी और उनका दावा खारिज कर दिया गया था.
अमेरिका (USA) में मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, जिसमें रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक लीडर कमला हैरिस प्रमुख चुनावी राज्यों में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं. जैसे ही चुनाव के दिन की उल्टी गिनती शुरू हुई, ट्रंप ने 2020 के चुनाव की कड़वी यादें ताजा कीं और कहा कि उन्हें व्हाइट हाउस "नहीं छोड़ना चाहिए था", जिससे यह आशंका पैदा हो गई कि अगर वह हैरिस से चुनाव हार गए तो शायद वह 5 नवंबर के मतदान के परिणाम को स्वीकार न करें.
पूरे अमेरिका में प्रारंभिक और मेल-इन मतदान पर नजर रखने वाले University of Florida's Election Lab के मुताबिक, रविवार तक 75 मिलियन से ज्यादा अमेरिकी अपने वोट डाल चुके हैं. ओवरऑल कैंपेन में हैरिस इस चुनाव को देश की मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले चुनाव के रूप में पेश कर रही हैं, जबकि ट्रंप अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और अमेरिका को अवैध अप्रवासियों से मुक्त करने का वादा कर रहे हैं.
कमला हैरिस और ट्रंप में कड़ी टक्कर
उपराष्ट्रपति हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सियासी रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में घूम रहे हैं, समर्थन जुटाने के लिए तर्क दे रहे हैं, जबकि विभिन्न सर्वेक्षणों में दो दावेदारों के बीच असाधारण रूप से कड़ी टक्कर की भविष्यवाणी की जा रही है. हालांकि, आयोवा में एक नए सर्वे में कहा गया है कि हैरिस 47 फीसदी के साथ आगे चल रही हैं, जबकि ट्रंप 44 प्रतिशत के साथ आगे चल रहे हैं. ट्रंप ने इस सर्वे को तुरंत खारिज कर दिया है.
साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में काउंटिंग प्रोसेस पर सवाल उठाते हुए, ट्रंप ने रविवार को पेंसिल्वेनिया में एक रैली में कहा कि उन्हें व्हाइट हाउस नहीं छोड़ना चाहिए था. जो बाइडेन को सत्ता में लाने वाले चुनाव के बाद, ट्रंप ने वोटिंग प्रोसेस में धोखाधड़ी का आरोप लगाया और अदालतों में नतीजे को चुनौती दी और उनका दावा खारिज कर दिया गया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.
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