
'वर्ल्ड कप नहीं, टेरर कप होगा', पन्नू की धमकी के बाद एक्शन में गुजरात पुलिस, अहमदाबाद में FIR दर्ज
AajTak
खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू के ख़िलाफ़ अहमदाबाद साइबर सेल में एफआईआर दर्ज की गई है. पन्नू ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर टेरर फैलाने की धमकी दी थी.
खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के मुखियागुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है. अहमदाबाद शहर पुलिस ने लोगों को आतंकित करने के लिए दी गई धमकी भरे कॉल को संज्ञान में लेकर यह एफआईआर दर्ज की है. पन्नू घोषित आतंकवादी है जो अक्सर विदेश में बैठकर भारत को वीडियो संदेश के माध्यम से धमकी देते रहता है. पन्नू का उद्देश्य नफरत फैलाना और लोगों को देश की अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ भड़काना है.
पन्नू ने दी थी धमकी
पन्नू ने अहमदाबाद में होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच में गड़बड़ी फैलाने की धमकी दी थी. पन्नू के प्री रिकॉर्डेड मैसेज के बाद अहमदाबाद पुलिस ने अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है. 5 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर पन्नू ने धमकी भरे कॉल किए थे.उसने प्री रिकॉर्डेड वॉइड कॉल के ज़रिये धमकी देते हुए कहा कि ये वर्ल्ड कप नहीं, टेरर कप होगा.
गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम से 28 सितंबर को +447418343648 नंबर से धमकी भरे कॉल आए थे. धमकी भरे प्री रिकॉर्डेड कॉल आने के बाद लोगों ने पुलिस से संपर्क किया था.
अब पन्नू ने वर्ल्डकप के दौरान भारत में दी आतंकी हमले की धमकी, नया वीडियो जारी किया
पुलिस का बयान

दिल्ली में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन तेज़ी से जारी है. 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं. यह विरोध प्रदर्शन मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ किया जा रहा है. मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना में बदलावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है.

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने क्षेत्रीय आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है. इस ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान को निर्यात के क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस डील से पैदा हुए संभावित नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों से संपर्क किया है. यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना हो तो वह रात दो बजे तक जाकर भी परेशान कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मियां मुसलमानों को पांच रुपए देने की बजाय चार रुपए देने की बात कह कर विवादों को जन्म दिया है. इसपर पर अब विपक्ष हमलावर है.

अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.

जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.

देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.





