राज्यसभा में आज पेश होगा दिल्ली सेवा बिल, AAP-कांग्रेस ने जारी किया व्हिप, लोकसभा से मिल चुकी है हरी झंडी

दिल्ली सेवा बिल यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को लोकसभा में 1 अगस्त को पेश किया गया था. यह 3 अगस्त को लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया था. अब इस बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा. राज्यसभा में विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बहस की शुरुआत कर सकते हैं.

दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा से हरी झंडी मिल चुकी है. अब ये विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा. इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सदस्यों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर दिया है. जिसमें उन्हें 7 और 8 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है. व्हिप में कहा गया है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे 7 अगस्त से 8 अगस्त, 2023 तक सदन में उपस्थित रहेंगे और पार्टी के रुख का समर्थन करें. 

इस बिल पर AAP का समर्थन कर रही कांग्रेस ने भी अपने राज्यसभा सांसदों को सोमवार को उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने 4 अगस्त को व्हिप जारी किया. इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे सोमवार (7 अगस्त, 2023) को सुबह 11 बजे से सदन के स्थगन तक सदन में उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें. रविवार को राज्यसभा में पार्टी के सांसदों को रिमाइंडर भी भेजा गया. दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अध्यादेश को बदलने का विधेयक 3 अगस्त को विपक्षी दलों के बॉयकॉट बीच लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया था.

चर्चा के समापन के बाद शाम को होगा मतदान

एजेंसी के मुताबिक दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के समापन के बाद  सोमवार शाम को ही विधेयक को पारित करने के लिए मतदान होगा. राज्यसभा में विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बहस की शुरुआत कर सकते हैं. अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व भी किया था.

दिल्ली के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही सरकार

दिल्ली सेवा बिल से पहले आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. AAP मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारों को जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर रही है. कल सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी.