यूपी में 'हलाल सर्टिफाइड' सभी उत्पादों की बिक्री पर लगा बैन, सिर्फ इन आइटम्स को मिली छूट

UP Bans Halal Certified Products: हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनमें चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट, हलाल काउंसलिंग ऑफ इंडिया और मुंबई की जमीयत उलमा संगठनों के साथ-साथ कुछ अज्ञात लोग भी शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को राज्य में हलाल सर्टिफाइड (Halal Certified Products) उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया. हालांकि, निर्यात उत्पादों (Export Items) को इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है. उत्तर प्रदेश की फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) की आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह ने शनिवार को इस संदर्भ में एक अधिसूचना जारी कर दी. 

इससे पहले शनिवार को हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अनावश्यक रूप से धन उगाही करने के आरोप में चार संगठनों, उत्पादन कंपनियों, उनके मालिकों और प्रबंधकों के साथ-साथ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी. एफआईआर में कहा गया कि हलाल प्रमाणीकरण के नाम पर विभिन्न धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया जा रहा है. साथ ही इसके जरिए प्राप्त पैसों का इस्तेमाल राष्ट्र-विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी संगठनों की फंडिंग के लिए किया जा रहा है.

एफआईआर में जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनमें चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट, हलाल काउंसलिंग ऑफ इंडिया और मुंबई की जमीयत उलमा संगठनों के साथ-साथ कुछ अज्ञात लोग भी शामिल हैं. योगी सरकार ने डेयरी आइटम, चीनी, बेकरी उत्पाद, पेपरमिंट ऑयल, पेय पदार्थ, खाद्य तेल, कुछ दवाएं, चिकित्सा उपकरण और कॉस्मेटिक उत्पादों जैसे उत्पादों को हलाल सर्टिफिकेशन के साथ लेबल किए जाने को गंभीरता से लिया है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन पर क्या कहा?

राज्य की सरकार ने एक बयान में कहा, 'उत्तर प्रदेश के भीतर हलाल प्रमाणित दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, खाद्य सामग्रियों और सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, खरीद और बिक्री में लगे किसी व्यक्ति या फर्म के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हलाल प्रमाणीकरण एक समानांतर प्रणाली के रूप में काम कर रहा है और यह खाद्य गुणवत्ता के संबंध में भ्रम पैदा करता है, इस संबंध में सरकारी नियमों का उल्लंघन करता है.' एफएसडीए आयुक्त अनीता सिंह ने कहा, 'राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से राज्य में हलाल प्रमाणित उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. केवल निर्यात उत्पादों को इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी.'

FSSAI ही खाद्य उत्पादों को प्रमाणपत्र जारी कर सकता है