
'यह BJP का टैक्स टेररिज्म...', इनकम टैक्स ने कांग्रेस को थमाया 1800 करोड़ का नोटिस
AajTak
कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि बीजेपी टैक्स टेररिज्म में जुटा है और कांग्रेस पर हमला कर रहा है. इसके दो पहलू हैं. पहला, किसी तरह की समानता नहीं बरती जा रही. कांग्रेस पर धड़ाधड़ जुर्माना लगाया जा रहा है जबकि बीजेपी को लेकर विभाग मौन है. दूसरा, बीजेपी ने मुख्य विपक्ष को कमजोर कर दिया है.
कांग्रेस को आयकर विभाग से फिर बड़ा झटका लगा है. लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को लगभग 1800 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है. ये नोटिस असेसमेंट ईयर 2017-2018 और 2020-2021 के लिए भेजा गया है.
कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि बीजेपी को 4600 करोड़ रुपये का टैक्स देना चाहिए लेकिन इनकम टैक्स आंख मूंदकर बैठा है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा. उन्हें सिर्फ कांग्रेस दिख रही है, हमारी पार्टी को प्रताड़ित किया जा रहा है.
अजय माकन ने क्या कहा
माकन ने कहा कि बीजेपी टैक्स टेररिज्म में जुटा है और कांग्रेस पर हमला कर रहा है. इसके दो पहलू हैं. पहला, किसी तरह की समानता नहीं बरती जा रही. कांग्रेस पर धड़ाधड़ जुर्माना लगाया जा रहा है जबकि बीजेपी को लेकर विभाग मौन है. दूसरा, बीजेपी ने मुख्य विपक्ष को कमजोर कर दिया है.
जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29सी के तहत बताया गया है कि आखिरी चुनावी चंदा किस तरह से राजनीतिक दलों को दिया जाना चाहिए. हमने बीते सात साल, विशेष रूप से 2017-2018 का विश्लेषण किया है, जिसे पता चला है कि बीजेपी को 42 करोड़ रुपये का चंदा मिला है, लेकिन इसे देना वाले के एड्रेस का कोई अता-पता नहीं है. इसी साल हम पर 14 लाख के चंदे पर 135 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया.
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जिन लोगों ने बीस हजार रुपये से ज्यादा का जुर्माना दिया है, उनकी पूरी जानकारी दी जानी चाहिए. 14 लाख के चुनावी उल्लंघनों पर हम पर 135 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बीजेपी को 42 करोड़ रुपये दिए गए लेकिन इसका कोई ब्योरा नहीं है.

दिल्ली में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन तेज़ी से जारी है. 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं. यह विरोध प्रदर्शन मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ किया जा रहा है. मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना में बदलावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है.

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने क्षेत्रीय आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है. इस ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान को निर्यात के क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस डील से पैदा हुए संभावित नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों से संपर्क किया है. यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना हो तो वह रात दो बजे तक जाकर भी परेशान कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मियां मुसलमानों को पांच रुपए देने की बजाय चार रुपए देने की बात कह कर विवादों को जन्म दिया है. इसपर पर अब विपक्ष हमलावर है.

अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.

जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.

देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.





