मोदी की पहलः कोरोना के चलते बेसहारा हुए बच्चों का सहारा बनेगा 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन'
Zee News
वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ऐलान किया है कि कोरोना महामारी के चलते अपने वालिदैन (माता-पिता) खोने वाले सभी बच्चों की मदद केंद्र सरकार करेगी.
नई दिल्ली: कोरोना महामारी ने दुनिया समेत भारत में जमकर कहर बरपाया. हंसते-खेलते परिवारों को उजाड़ा, बच्चों को अनाथ कर दिया. उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा. ऐसे में मरकजी हुकूमत ने कोरोना महामारी करे चलते बेसहारा हुए बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया है. वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ऐलान किया है कि कोरोना महामारी के चलते अपने वालिदैन (माता-पिता) खोने वाले सभी बच्चों की मदद केंद्र सरकार करेगी. इसके लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना (PM Cares for Children Scheme) शुरू की जा रही है.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.