'मानवीय त्रुटि और गड़बड़ी का खतरा होगा', VVPAT से जुड़ी याचिका पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में जवाब

वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के माध्यम से मतदाताओं द्वारा उनके द्वारा डाले गए वोटों के क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली एक एनजीओ-एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर किया गया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई नवंबर में होगी.

चुनावों में ईवीएम मशीने के इस्तेमाल को लेकर दायर एक याचिका पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया. इस दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस पैमाने पर मैन्युअल वोटों की गिनती में मानवीय त्रुटि और गड़बड़ का भी खतरा होगा. दरअसल, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के माध्यम से मतदाताओं द्वारा उनके द्वारा डाले गए वोटों के क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली एक एनजीओ-एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर किया गया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई नवंबर में होगी.

आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती ईवीएम की विश्वसनीयता के खिलाफ होगी यानी पेपर बैलेट सिस्टम पर वापस लौटना. वीवीपैट की शुरुआत के बाद से 118 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने पूरी संतुष्टि के साथ वोट डाला है और नियम 49एमए के तहत केवल 25 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो सभी झूठी पाई गईं.

हलफनामे में कहा गया है, "वीवीपीएटी अनिवार्य रूप से मतदाता के लिए बैलेट यूनिट में डाले गए वोट को तुरंत सत्यापित करने के लिए एक 'ऑडिट ट्रेल' है. हालांकि, माननीय शीर्ष न्यायालय के निर्देशों के आधार पर, वीवीपीएटीएस पर्चियों को सांख्यिकीय रूप से मजबूत आधार पर क्रॉस-सत्यापित किया जा रहा है. इसलिए, वीवीपीएटी पर्चियों के 100% सत्यापन के लिए एक आधार पर जोर देना एक प्रतिगामी विचार है और केवल मतपत्र प्रणाली का उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से मैन्युअल मतदान के दिनों में वापस जाने के समान है."

400 से अधिक पेज के हलफनामे में कहा गया है कि समय-समय पर, विभिन्न हितधारकों और अन्य लोगों द्वारा ईवीएम पर तकनीकी और गैर-तकनीकी पहलुओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए गए हैं और ऐसे अधिकांश आरोपों की संवैधानिक अदालतों द्वारा कई बार जांच की गई है. ईवीएम ने इन वर्षों में लोगों के जनादेश को ईमानदारी से प्रतिबिंबित किया है, अदालतों ने भी हमेशा इसकी तकनीकी अखंडता और पारदर्शी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को बरकरार रखा है.

हलफनामे में आगे कहा गया है कि वर्तमान याचिका अस्पष्ट और आधारहीन आधारों के साथ ईवीएम की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा करने का एक और प्रयास है और यह अनुमान लगाया गया है कि ईवीएम/वीवीपीएटी प्रणाली पर संदेह जताने वाली वर्तमान याचिका 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ऐसी आखिरी याचिका नहीं होगी. मतदाता को वीवीपीएटी के माध्यम से यह सत्यापित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि उनका वोट डाला गया के रूप में दर्ज किया गया है और रिकार्ड के रूप में गिना गया.