महिला वोटर पर टिकी AAP की उम्मीद, केजरीवाल और सुनीता के नाम पर मांगे जा रहे हैं वोट

स्टार कैंपेनर बनाने के बाद सुनीता केजरीवाल का नाम लेकर आम आदमी पार्टी की टीम महिला वोटर के पास पहुंच रही है. दिल्ली में महिला वोटर के दबदबे को देखते हुए ये समझाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिये जाने के बाद सब कुछ सुनीता केजरीवाल ही देख रही हैं.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में कुल 1.47 करोड़ वोटर हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 67 लाख और पुरुषों की तादाद 79 लाख है. ध्यान देने वाली बात ये है कि दिल्ली में वोट देने वालों में 46 फीसदी महिलाएं हैं. अरविंद केजरीवाल सरकार की महिलाओं को लेकर लाई गई योजनाओं के पीछे सबसे बड़ी वजह भी यही है.  

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में जेल से संदेश भिजवाया था कि बाहर आते ही वो महिलाओं के लिए हर महीने एक हजार देने वाली योजना लागू कर देंगे. और महिलाओं से अच्छी तरह कनेक्ट होने के लिए अब आम आदमी पार्टी ने चुनाव कैंपेन में सुनीता केजरीवाल का नाम भी जोड़ दिया है.

कुल मिलाकर जेल भेजे जाने को लेकर अरविंद केजरीवाल के लिए सहानुभूति जुटाने के लिए ही ये सारे उपाय किये जा रहे हैं. जेल का जवाब वोट से कैंपेन तो पहले से ही चल रहा है, अब आम आदमी पार्टी ने महिला कार्यकर्ताओं की एक टीम भेज कर ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सारा काम सुनीता केजरीवाल ही देख रही हैं.  

अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने की बात लोग कहीं भूल न जायें, इसके लिए भी जरूरी इंतजाम किये जा रहे हैं. दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अरविंद केजरीवाल को अपने मंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की अनुमति मांगी गई है. 

एक जनहित याचिका में अदालत से ये निर्देश देने की मांग की गई है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में जरूरी सुविधाएं दी जाएं, ताकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करना जारी रख सकें. याचिका में दलील दी गई है कि अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ऐसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं जिनसे दिल्ली के लोगों को फायदा हुआ है. टीम केजरीवाल की तरफ से पेश वकील श्रीकांत प्रसाद ने की दलील है कि न तो भारतीय संविधान और न ही किसी कानून ने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोका गया है.

अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली की अदालत में ये रिक्वेस्ट भी की गई है कि उनको अपने डॉक्टर से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये नियमित परामर्श लेने की अनुमति दी जाये. इसके लिए अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल अनियमित होने की दुहाई दी गई है, जिस पर कोर्ट ने नोटिस देकर ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा है.