मध्य प्रदेश में टोल नाकों पर चल रहा वसूली का खेल! सड़क की लागत निकलने के बाद भी लिया जा रहा टोल

मध्य प्रदेश के हाईवे पर अंधादुन टैक्स वसूलने का खेल जारी है. टोल कंपनियां सड़क निर्माण पर आई लागत से कहीं ज्यादा टोल वसूल रही हैं. इतना ही नहीं टोल वसूली की डेडलाइन भी तैयार कर रखी है. मसलन, कुछ हाईवे ऐसे हैं, जिन पर सड़क निर्माण की लागत निकल गई है लेकिन अगले 8-10 साल और टोल वसूले जाने का प्लान है. समझिए इस रिपोर्ट में टोल का खेल.

मध्य प्रदेश में 2003 में कांग्रेस की सरकार गिरने की पीछे दो सबसे बड़ी वजह थी - बिजली और सड़क. तब आलम यह था कि बिजली कटौती अपने चरम पर थी. पूरे राज्य में सड़कों की हालत जर्जर थी. बीते 15-16 सालों में सड़कों की स्थिति में काफी सुधार किया गया है.

आप भी जब बेहतरीन सड़कों से गुजरते हैं तो आपको हर टोल प्लाजा पर टोल देना पड़ता है. आपके इस टोल के पैसे से टोल कंपनियां करोड़ों रुपये कमा रही हैं. टोल कंपनियों और सरकार की कमाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टोल से इन्होंने सड़क की लागत काफी पहले निकाल ली है लेकिन टोल का खेल अभी भी जारी है.

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हाईवे बनते हैं. विकास दिखता है. सड़कें बनती हैं तो जनता को सहूलियत भी होती है. जनता टोल टैक्स देती है, ताकि सड़क का निर्माण ना रुके. जनता टोल टैक्स देती है ताकि अच्छे हाइवे बनें. आजतक ने एक नई मुहिम शुरु की है, जितना जरूरी उतना ही टोल लीजिए, बाकी जनता को राहत दीजिए.

मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल से देवास के बीच स्टेट हाईवे का निर्माण कराया था. यह एक 4-लेन हाईवे है लेकिन यह हाईवे जितने में बना है उससे कहीं ज्यादा टोल आप लोगों से वसूला जा चुका है. इतना ही नहीं लागत से ज्यादा टोल वसूले जाने के बाद भी टोल वसूलने का खेल जारी है. ये बातें हम हवा में नहीं बल्कि सरकारी कागज के आधार पर कह रहे हैं.

लागत से वसूला जा रहा टोल टैक्स