बजट में छिपा है चीन के 'खेल' को 'फेल' करने का फॉर्मूला... क्यों मालदीव-नेपाल-भूटान की मदद करता है भारत?

भारत हर साल विदेशी सरकारों को हजारों करोड़ रुपये की मदद करता है. हालांकि, इस बार भारत ने विदेशी सरकारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद में बड़ी कटौती की है. सबसे ज्यादा कटौती मालदीव को दी जाने वाली फंडिंग में हुई है. ऐसे में जानते हैं कि भारत हर साल क्यों इन देशों की मदद करता है? और कैसे चीन के खेल को फेल किया जा रहा है?

भारत ने विदेशी सरकारों को दी जाने वाली मदद में कटौती कर दी है. ये कटौती 850 करोड़ रुपये से ज्यादा की है. सबसे ज्यादा कटौती मालदीव की फंडिंग में की है. मालदीव के अलावा भूटान की फंडिंग में भी कटौती हुई है. दूसरी ओर, श्रीलंका को दी जाने वाली आर्थिक मदद में 300% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है.

23 जुलाई को पेश हुए मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि 2024-25 में विदेशी सरकारों को भारत 5,668 करोड़ रुपये की मदद करेगा. जबकि, 2023-24 में सरकार ने लगभग 6,542 करोड़ रुपये की मदद की थी. इस हिसाब से 2023-24 की तुलना में भारत ने 2024-25 में विदेशी सरकारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद में 874 करोड़ रुपये की कटौती कर दी है.

किसमें कितनी कटौती हुई?

बजट दस्तावेज के मुताबिक, सबसे ज्यादा कटौती मालदीव की फंडिंग में ही हुई है. मालदीव को मिलने वाली आर्थिक मदद में 370 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है.

2023-24 में सरकार ने मालदीव को 770 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी थी. लेकिन 2024-25 में सरकार ने मालदीव के लिए 400 करोड़ रुपये का फंड रखा है. हालांकि, अभी ये सिर्फ अनुमान है और इसमें कम-ज्यादा भी हो सकता है.

मालदीव के बाद सबसे ज्यादा कटौती भूटान की हुई है. नेपाल वो देश है, जिसकी भारत सबसे ज्यादा मदद करता है. 2023-24 में भारत ने भूटान को 2,399 करोड़ रुपये की मदद की थी, जबकि 2024-25 में उसे 2,068 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी.