प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाई कोर्ट ने CIC पैनल के आदेश को किया खारिज
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हाई कोर्ट पैनल के आदेश को पलटते हुए कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएश की डिग्री का विवरण सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन की डिग्री का विवरण पब्लिक करने के लिए बाध्य नहीं है. अदालत ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के डिग्री जारी करने के आदेश को खारिज कर दिया है.
साल 2016 में, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने 1978 में बीए का एग्जाम पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी थी, और कहा जाता है कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह एग्जाम पास किया था.
दिल्ली विश्वविद्यालय ने सीआईसी के इस आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर जनवरी 2017 में पहली सुनवाई के दिन रोक लगा दी गई थी.
निजता का अधिकार ज्यादा अहम...
सुनवाई के दौरान, विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि 'निजता का अधिकार' 'जानने के अधिकार' से ज़्यादा अहम है.
हालांकि, विश्वविद्यालय ने अदालत को बताया कि वह प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को तैयार है, लेकिन आरटीआई अधिनियम के तहत 'अजनबियों द्वारा जांच' के लिए उन्हें पब्लिक नहीं किया जा सकता है.
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