
पेट्रोल-डीजल जीएसटी में लाने पर सरकार का यू-टर्न? राज्यसभा में बोले सुशील मोदी, ‘अगले 8-10 साल तक संभव नहीं’
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संसद में वित्त विधेयक-2021 पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में कहा था कि सरकार राज्यों के प्रस्ताव लाने पर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने पर विचार करने के लिए तैयार है. लेकिन बुधवार को राज्यसभा में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने अगले 8-10 साल तक इसके होने पर असमर्थता जताई. जानें क्या बोले मोदी...
संसद में वित्त विधेयक-2021 पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में कहा था कि सरकार राज्यों के प्रस्ताव लाने पर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है. लेकिन बुधवार को राज्यसभा में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने अगले 8-10 साल तक इसके होने पर असमर्थता जताई. जानें क्या बोले मोदी... ‘पेट्रोल-डीजल पर 60% कर’ राज्यसभा में सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अभी पेट्रोल-डीजल पर 100 रुपये में 60 रुपये कर होता है. इसमें 35 रुपये केंद्र सरकार का और 25 रुपये राज्य सरकारों का. इतना ही नहीं केंद्र के 35 रुपये में से 42% राज्य सरकारों के पास जाता है.
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आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 133A के तहत जांच करते हुए 2019-20 से 2025-26 तक के छह वित्तीय वर्षों का लगभग 60 टेराबाइट ट्रांजेक्शनल डेटा खंगाला. जांच में सामने आया कि संबंधित बिलिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल देशभर में एक लाख से अधिक रेस्टोरेंट करते हैं और यह भारत के रेस्टोरेंट बाजार का लगभग 10 प्रतिशत कवर करता है.

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पाकिस्तान में इमरान खान की जेल की हालत गंभीर होती जा रही है. उनके खिलाफ सियासी और सैन्य दबाव बढ़ रहा है. असिम मुनीर ने 5000 सैनिकों को तैनात कर विरोध को दबाने की कोशिश की है. इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति चिंताजनक है और उनकी आंख की रोशनी कमजोर हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कमिटी गठित कर उनके इलाज का आदेश दिया है. विपक्ष और उनकी बहनों ने इमरान के रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध शुरू किया है.

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भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ओडिशा सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. बरगढ़ जिले के पद्मपुर में तैनात एक ओडिशा प्रशासनिक सेवा अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया है. जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाया गया. राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने साफ किया है कि विभाग में भ्रष्टाचार के लिए 'जीरो टॉलरेंस' नीति लागू है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

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