पिछली बार की तरह झारखंड चुनाव में बीजेपी को फिर मुश्किल, ये हैं 5 कारण । opinion

झारखंड विधानसभा चुनावों में इस बार भी बीजेपी के कभी कोर वोटर्स रहा आदिवासी समुदाय पार्टी के नजदीक नहीं आते दिख रहा है. इसके साथ ही कुछ और ऐसे कारण हैं जिनके चलते झारखंड में एनडीए की राह आसान नहीं है.

झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर चुनाव प्रचार अपने चरम पर है. यहां पर एनडीए गठबंधन जिसमें बीजेपी, आजसू और जेडीयू शामिल हैं का मुकाबला झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन से है. झारखंड में इन दोनों गठबंधन के अलावा जेकेएलएम जैसी पार्टियां भी मैदान में उतरी है, जो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हैं. 2019 के विधानसभा चुनावों में यहां झामुमो और कांग्रेस गठबंधन को 47 सीटें मिली थीं जबकि बीजेपी 25 सीटों पर ही सिमट गई थी. हरियाणा फतह के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं.फिलहाल यहां हरियाणा जैसा एंटी इंकंबेंसी फैक्टर से भी बीजेपी को नहीं जूझना है क्यों कि  पिछले 5 सालों से बीजेपी यहां सत्ता से दूर चल रही है. फिर भी झारखंड की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं. फिर भी पार्टी के लिए झारखंड की राह आसान नहीं है.

1- झारखंड के आदिवासियों से बीजेपी को कितनी आस 

झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य के रूप में जाना जाता है. 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां पर आदिवासी करीब 26 प्रतिशत हैं.झारखंड में विधानसभा की 81 में से 28 सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है. इस तरह इस राज्य में सत्ता की चाभी आदिवासियों के पास ही है. यहां 2005 से लेकर अब तक के हर चुनाव में आदिवासी ही मुद्दा रहा है. पर इस बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी के प्रति आदिवासियों की नाराजगी स्पष्ट तौर पर दिखी .अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में एक भी भाजपा को नहीं मिलना यही दिखाता है कि पार्टी से आदिवासियों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है. 2019 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी समाज का कुछ ऐसा ही मूड था. तब भाजपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे सभी ट्राइबल उम्मीदवार हार गए थे. इस बार लोकसभा चुनाव में आदिवासी समाज से ही आने वाले झारखंड के दो बार सीएम रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव तक नहीं जीत पाए.

आम तौर पर झारखंड में अब तक बाबू लाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन जैसे आदिवासी प्रदेश की बागडोर संभालते रहे हैं. केवल एक बार रघुबर दास के रूप में प्रदेश को एक गैर आदिवासी सीएम मिला था.बाकी के सभी 6 मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं. दिलचस्प बात है कि इनमें से चार पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, बाबू लाल मरांडी, चंपई सोरेन और मधु कोड़ा अभी बीजेपी में हैं.  इन आदिवासी मुख्यमंत्रियों के अलावा कुछ और कद्दावर आदिवासी नेता लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन, गीता कोड़ा को भी बीजेपी ने पार्टी में शामिल कराया है. इसके बाद भी अगर बीजेपी को आदिवासी वोट नहीं मिलता दिख रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है?

2- मइया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना

मध्य प्रदेश में बीजेपी की लगातार चौथी बार जीत के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली स्कीम का कमाल बताया गया था. उसके बाद कई राज्यों में इस तरह की स्कीम शुरू की गई. महाराष्ट्र में लड़की बहिन योजना इसी का परिणाम है. इसी तरह झारखंड में भी मइया सम्मान योजना की शुरूआत की गई है. झारखंड सरकार ने अगस्त महीने से करीब 8 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने एक हजार रुपये भेज रही है. इसी तरह गरीब परिवार के लोगों को के लिए करीब 20 लाख मुफ्त  घर बनाने की योजना है. अबुआ आवास योजना और मइया सम्मान योजना हेमंत सोरेन के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है.