पढ़ें- पुलिस, जेल, कोर्ट और न्याय के मोर्चे पर कहां खड़ा है यूपी!
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक, न्याय प्रक्रिया के मामले में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बहुत खराब है. ये 18 बड़े राज्यों में सबसे नीचे आता है. पुलिस के मामले में यूपी 2020 में 15वें नंबर पर रहा था, जबकि 2019 में 18वें नंबर पर था.
प्रदेश में विधानसभा चुनावों में कानून और न्याय व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है. प्रदेश की योगी सरकार लगातार इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में शुमार कर रही है. क्राइम कंट्रोल के उसके दावे में आंकड़ों की भी भरमार है. हालांकि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यूपी की कानून और न्याय व्यवस्था को लेकर एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है. रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 18 बड़े राज्यों में यूपी इस मामले में 18वें नंबर पर है. ये रैंकिंग 2020 की है. 2019 में भी यूपी 18वें नंबर पर ही था.
केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 1,495 वाहनों की क्षमता वाले बीस पार्किंग स्थल स्थापित किए. उन्होंने पार्किंग प्रबंधन के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित प्रणाली शुरू की. उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा मार्गों पर नियंत्रित वाहन आवाजाही के लिए 3-4 होल्डिंग पॉइंट बनाए. केदारनाथ मार्ग पर बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं.
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजतक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि राहुल गांधी हर विषय पर बिना समझे बयान देते रहते हैं. उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को चुनौती देते हुए कहा कि वे बिना गहराई से समझे, विषयों पर टिप्पणी कर देते हैं. उन्होंने राफेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) के मामलों का उदाहरण दिया. देखें वीडियो.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी इस मामले पर बयानबाजी नहीं कर सकती क्योंकि सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कानूनी रूप से पैसा मिला है. उन्होंने यह भी बताया कि यह सब पर्लियामेंट के द्वारा लागू किए गए निर्णय के अनुसार हुआ है. वित्त मंत्री ने और क्या कहा, देखें वीडियो.