नीतीश सरकार ने पेश किया बिहार का बजट, शिक्षा पर सबसे ज्यादा होगा खर्च

वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2024-25 के पेश किए गए बजट में कुल 63.46 प्रतिशत राशि विकास मदों में कर्णांकित की गई है. आम जन के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए इस बजट में कुल 2,75,725.72 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है.

बिहार में फ्लोर टेस्ट पास करने के अगले दिन मंगलवार को नीतीश सरकार ने अपना बजट पेश किया. राज्य के नए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2.78 लाख करोड़ का पेश किया है. यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष से 16840 करोड़ रुपये अधिक है. इस वर्ष सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा पर किया जाएगा. शिक्षा के लिए 52639.03 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य ने चालू वित्त वर्ष में 10.64 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है.

वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2024-25 के पेश किए गए बजट में कुल 63.46 प्रतिशत राशि विकास मदों में कर्णांकित की गई है. आम जन के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए इस बजट में कुल 2,75,725.72 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है. 

जानें, विभागवार बजट (करोड़ रुपये में)

शिक्षा विभाग- 52639.03 स्वास्थ्य विभाग- 14932 कृषि विभाग- 3600.92 ग्रामीण विकास- 14296.71 समाज कल्याण- 8238.57 शहरी विकास- 11298.72 जल संसाधन- 4398.52 पथ निर्माण- 5702.81 भवन निर्माण- 5012.65 वित्त विभाग- 2734.50 राजस्व,भूमि सुधार- 1871.48 योजना विकास- 2216.48 PHED- 1848.22 उद्योग विभाग-1833.09 एससी एसटी कल्याण- 1802.73 पशु मत्स्य- 1631.35 विधि विभाग- 1315.13 पंचायती राज- 11025.84 गृह विभाग- 16323.83 ऊर्जा विभाग- 11422.68 आपदा प्रबंधन- 5276.25 श्रम संसाधन- 1226.42 खाद्य उपभोक्ता- 1250.20 सहकारिता- 1209.36 विज्ञान प्रद्योगिकी- 1072.31 सामान्य प्रशासन- 1032.82 लघु जल संसाधन- 1030.95 मद्य निषेध,निबंधन- 674.55 पर्यटन- 462.44 परिवहन- 451.46 कला संस्कृति- 260 सूचना जनसंपर्क- 254.24 खेल विभाग- 183.20 गन्ना उद्योग- 123.80 बीपीएससी- 98.92 निगरानी- 45.60 संसदीय कार्य- 9.87 सूचना प्रावादिकी- 278.44

स्वरोजगार से लोगों को समृद्ध करेंगे: सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी ने कहा कि स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को समृद्ध करने का काम करेंगे. बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर है. इसलिए पर्यटन पर निवेश पर सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है. आईटी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की कोशिश की गई है. इलेक्ट्रिक व्हिकल पॉलिसी लागू की गई है. सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं और स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है.