नवजोत सिंह सिद्धू ने सुरक्षा को लेकर सुपरिटेंडेंट को लिखा था पत्र, सीएम भगवंत मान ने दिए निर्देश
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लुधियाना की एक कोर्ट ने नवजोत सिद्धू को आज पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के खिलाफ दायर मामले में गवाह के तौर पर पेश होने के लिए तलब किया था. सिद्धू ने कोर्ट से अपील की थी कि उनकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ले ली जाए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए कहा. जिसके बाद सिद्धू ने अपनी सुरक्षा को लेकर जेल के सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखा था.
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कोर्ट में गवाह के रूप में पेश होने के लिए अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की. इसको लेकर उन्होंने पटियाला सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट को पत्र भी लिखा था. अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिद्धू को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेज के एक मामले में सिद्धू अभी पटियाला सेंट्रल जेल में बंद हैं.
लुधियाना की एक कोर्ट ने नवजोत सिद्धू को आज पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के खिलाफ दायर मामले में गवाह के तौर पर पेश होने के लिए तलब किया था. आशु के खिलाफ बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों ने जांच के दौरान परेशान करने और धमकाने का आरोप लगाया था. उस समय नवजोत सिद्धू भी पंजाब सरकार में मंत्री थे.
सेखों ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि सिद्धू को गवाह के रूप में बुलाया जाए क्योंकि 2019 में मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान जांच को चिह्नित किया गया था और निष्कर्ष निकाला गया था. हालांकि सेखों द्वारा फाइल की गई जांच रिपोर्ट अब सरकारी विभाग के कार्यालय से गायब हो गई है.
लुधियाना कोर्ट ने दिया पेश होने का आदेश
कोर्ट के आदेश को लेकर सिद्धू ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी. उन्होंने कोर्ट में तीन अपील की थी कि मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाए, लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी और उन्हें 21 अक्टूबर यानी आज कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था.
सिद्धू ने सुपरिटेंडेंट को लिखा था पत्र
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल वापस लौटना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. शनिवार को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग के साथ ही अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त हो गई है. शनिवार को अंतरिम जमानत याचिका पर स्थानीय अदालत ने 5 जून के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है.
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