दिल्ली में शराब संकट! कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं...
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दिल्ली में शराब संकट के बीच कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शराब की निजी दुकानों के आबकारी लाइसेंस को एक महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन कंफ्यूजन के चलते नुकसान के पूरे चांस हैं.
आज उतनी भी मयस्सर नहीं मय-ख़ाने में जितनी कि छोड़ दिया करते थे पैमाने में...
दिल्ली के शराब संकट पर ये शेर सटीक बैठता है. राजधानी में बड़े-बड़े ठेकों का शटर डाउन है. बार, पब और रेस्त्रां में भी शराब नहीं परोसी जा रही है. आलम ये है कि दिल्लीवालों को शराब के लिए नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. इस घमासान के बीच भले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शराब की निजी दुकानों के साथ-साथ होटल और बार के आबकारी लाइसेंस को एक महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी हो, लेकिन कंफ्यूजन के चलते नुक़सान के पूरे योग बन रहे हैं.
नई शराब नीति की मियाद बढ़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगस्त में शराब पर डिस्काउंट-ऑफर मिलेगा या नहीं. ब्रांडेड शराब पर ऑफर की जो लत दिल्लीवालों को लगी थी, वो क्या सियासी लड़ाई की भेंट चढ़ जाएगी? क्या एक फुल बोतल पर एक फ्री पाना फिर से ख्वाब बन जाएगा? आधे दाम में मिलने वाली बीयर के लिए पर्स से 100 की पत्ती निकालनी पड़ेगी? ऐसे तमाम सवाल शराब के शौकीनों के हैं. सरकार के राजस्व पर भी विपरीत असर, कारोबार में मंदी, लाइसेंस का लफड़ा (एक महीने बाद क्या होगा), पब-बार के धंधे पर चोट की बातें भी कही जा रही हैं.
ड्राई डे तक की नौबत आ गई….
लाइसेंस के अभाव में राजधानी में सोमवार को अनौपचारिक तौर पर ड्राई डे की नौबत आ गई. अब कहा जा रहा है कि अगर लाइसेंस की मियाद बढ़ाई गई है तो शराब की दुकान में स्टॉक की कमी की दुहाई दी जाएगी. स्टॉक की शॉर्टेज अगर होती है तो आने वाले दिनों में शराब की कालाबाजारी शुरू हो सकती है. फिलहाल दिल्ली के अधिकतर ठेकों पर ताले लग चुके हैं. सरकारी ठेके नई नीति के चलते पहले से ही बंद हैं.
बीते साल नवंबर में आई थी नई नीति
दिल्ली पुलिस की EOW ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच के तहत कर्नाटक डिप्टी CM डी.के. शिवकुमार को नोटिस भेजकर उनके वित्तीय और लेन-देन से जुड़े विवरण मांगे हैं. यह मामला सोनिया गांधी, राहुल गांधी और यंग इंडियन को लेकर दर्ज FIR पर आधारित है.
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राष्ट्रपति भवन की ओर से कहा गया कि आमंत्रण किसी पद का अधिकार नहीं है बल्कि यह राष्ट्रपति भवन का विशेषाधिकार है. पूर्व अनुभवों पर न्योता निर्भर करता है. नेता प्रतिपक्ष पूर्व में कई समारोह में शामिल नहीं हुए.
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लोकसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवे दिन इंडिगो संकट ने संसद में हंगामा मचा दिया. विपक्षी सांसदों ने न्यायपालिका पर विवादित बयान दिए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी.
देश की किफायत विमानन कंपनी इंडिगो का ऑपरेशनल संकट जारी है. इंडिगो को पायलट्स के लिए आए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को लागू करने में भारी दिक्कत आ रही है. इस बीच आज इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, जिस पर कंपनी के सीईओ का पहला बयान सामने आया है. इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने इंडिगो ऑपरेशनल संकट पर पहली बार बयान देते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से विमानन कंपनी के कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं. कंपनी का कामकाज पांच दिसंबर को सबसे अधिक प्रभावित हुआ है. आज 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं.
संसद के शीतकालीन सत्र में 8 और 9 दिसंबर 2025 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम् पर दोनों सदनों में विशेष चर्चा होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री इस चर्चा को संबोधित करेंगे. चर्चा का उद्देश्य वंदे मातरम् के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान प्रासंगिकता को उजागर करना है.
International Tiger Smuggler यांगचेन लाचुंगपा मूल रूप से तिब्बत की निवासी है. वह भारत में दिल्ली और सिक्किम में रहती थी. उसे सितंबर 2017 में हिरासत में लिया गया था, लेकिन वह अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद फरार हो गई थी.
IndiGo के फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद एक कंपनी के एमडी और दूसरे कंपनी के सीईओ ने एयरलाइन पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि एयरलाइन ने फ्लाइट्स कैंसिल होने पर भी टिकट बेचा है.
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