दिल्ली में पहली बार सभी 22 सब-रजिस्ट्रार के पदों पर होंगी महिलाएं, LG बोले- इससे कम होगा भ्रष्टाचार

दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को महत्व के पदों पर रखकर उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से परिकल्पना की थी कि जीएनसीटीडी के राजस्व विभाग के एसआर कार्यालयों का नेतृत्व महिला अधिकारी करेंगी. उन्होंने रेखांकित किया था कि यह अधिक संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त और सहानुभूतिपूर्ण सार्वजनिक व्यवहार सुनिश्चित करेगा.

इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में सभी 22 सब-रजिस्ट्रार (एसआर) महिला अधिकारी होंगी. राष्ट्रीय राजधानी में एसआर कार्यालय आम नागरिकों के साथ सरकार के इंटरफेस में सबसे आगे हैं. कार्यभार संभालने के बाद उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को महत्व के पदों पर रखकर उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से परिकल्पना की थी कि जीएनसीटीडी के राजस्व विभाग के एसआर कार्यालयों का नेतृत्व महिला अधिकारी करेंगी. उन्होंने रेखांकित किया था कि यह अधिक संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त और सहानुभूतिपूर्ण सार्वजनिक व्यवहार सुनिश्चित करेगा.

'कम होगा भ्रष्टाचार और लालफीताशाही'

एसआर कार्यालय भूमि रजिस्ट्री से जुड़े काम करता है. इसमें बिक्री, खरीद और पट्टे, संपत्तियों का पंजीकरण, बिक्री विलेख, शेयर प्रमाण पत्र जारी करना, विवाह पंजीकरण, जाति प्रमाण पत्र जारी करना, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेजों का सत्यापन आदि शामिल होते हैं. गौरतलब है कि हाल ही में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए थे, जिसमें एलजी ने एसआर को निलंबित कर दिया था. उन्होंने उम्मीद जताई है  कि महिला अधिकारियों के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और लोगों का उत्पीड़न कम होगा.  

SR कार्यालय के लिए ई-प्लेटफ़ॉर्म

हालांकि पहले के एक आदेश के माध्यम से, 06 महिला एसआर नियुक्त की गई थीं. वहीं कल जारी किए गए नए आदेश में, अन्य 16 महिला अधिकारियों को शेष 16 एसआर कार्यालयों में नियुक्त किया गया है. जिसके बाद से महिला एसआर की कुल संख्या 22 हो गई है. इससे पहले, उपराज्यपाल के कहने पर मुख्य सचिव ने 08 अक्टूबर को एक 'ई-प्लेटफ़ॉर्म' विकसित करने के लिए एक महिला विशेष कार्य अधिकारी (OSD) की नियुक्ति भी की थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी SR कार्यालय फेसलेस हों और सेवाएँ ऑनलाइन मोड के माध्यम से लोगों को प्रदान की जाएं. संबंधित उप. आयुक्तों और डीएम को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि ई-प्लेटफॉर्म परियोजना को जल्द से जल्द क्रियाशील बनाया जाए.