दिल्ली में आयुष्मान योजना को मंजूरी, विधानसभा में पेश होगी CAG रिपोर्ट… पहली कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले
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दिल्ली में गुरुवार को सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी की पहली कैबिनेट बैठक हुई. दिल्ली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी दे दी गई. वहीं, दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में कैग रिपोर्ट पेश करने को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई.
दिल्ली में गुरुवार को सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी की पहली कैबिनेट बैठक सचिवालय में संपन्न हुई. दिल्ली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी दे दी गई. वहीं, दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में कैग की सभी 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश करने को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि हमने मुख्य दो एजेंडा पर फोस किया. दिल्ली में केंद्र सरकार की लोकप्रिय और जनकल्याणकारी आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा, जिसे पहले की आम आदमी पार्टी सरकार ने रोक रखा था. वहीं कैग की सभी 14 लंबित रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में हम सदन के पटल पर रखेंगे, जिसे पुर्ववर्ती सरकार ने रोककर रखा था.
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दिल्ली के पात्र लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी. इसमें से 5 लाख का हेल्थ कवरेज दिल्ली सरकार और 5 लाख केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगा. आयुष्मान कार्ड धारक दिल्ली के सरकारी और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत इम्पैनल्ड किसी भी प्राइवेट अस्पताल में 10 लाख रुपये तक का इलाज करा सकेंगे. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता से जो भी वादे किए हैं, उन्हें हम एक-एक करके जल्दी पूरा करेंगे. उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में महिला सम्मान योजना को लेकर भी चर्चा हुई. हमारी सरकार इस योजना के लिए जल्द क्राइटेरिया तय करेगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इस बारे में भी फैसला होगा.
#WATCH | After chairing the first Cabinet meeting, Delhi CM Rekha Gupta says," In the first Cabinet meeting, we discussed and passed two agendas - to implement in Delhi the Ayushman Bharat scheme with Rs 5 lakhs top up and tabling of 14 CAG reports in the first seating of the… pic.twitter.com/2HXDPwgmj5
यह बढ़ोतरी 23 मार्च 2026 से लागू होगी. रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, कम्युनिटी किचन और प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो सिलेंडर को अतिरिक्त 20% आपूर्ति प्राथमिकता से दी जाएगी.
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