'टेरर मॉड्यूल ने की है अतीक की हत्या', UP की कानून व्यवस्था पर ओवैसी ने उठाए सवाल
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एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि टेरर मॉड्यूल ने अतीक और अशरफ अहमद की हत्या की. उन्होंने इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा.
अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार पर हमला किया है. सहारनपुर में सीएम योगी के 'नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा' वाले बयान पर ओवैसी ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2017 से लेकर 2021 के दौरान 35 हजार कम्युनल दंगे हुए.
ओवैसी ने कहा, 'आपकी कस्टडी में दो कैदियों की मौत हुई है वो आपकी नाकामी है. हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कौन कर रहे हैं जो आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं. जो गांधी, नेहरू पटेल से प्यार करते हैं वो तो इस तरह की बात नहीं करेंगे.' अतीक हत्याकांड पर ओवैसी ने कहा कि मेरा कहना ये है कि यह एक TERRROR MODULE है , जिन्होंने अतीक की हत्या की है. उन्होंने कहा, 'जो दिल्ली और यूपी में सरकार है वह जब तक TERROR MODULE को खत्म नही करेंगे, तब तक इस तरह की घटना होते रहेगी.'
बीजेपी को निशाने पर लेते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी पसमांदा मुस्लिमों के खिलाफ है. उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा 'आप (अमित शाह) मुसलमानों को सफल होते देखना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या आप मुसलमानों को हाशिए पर चाहते हैं? भाजपा खुले तौर पर मुसलमानों से नफरत करती है, यही कारण है कि उनके पास कोई मुस्लिम सांसद या प्रतिनिधि नहीं है.'
बीजेपी का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की गाड़ी RSS की वजह से चलती है. ओवैसी ने कहा कि अमित शाह या बीजेपी बेरोजगारी, चीन और अन्य मुद्दों पर नहीं बोलेंगे..वे केवल मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे.
ओवैसी ने कहा, 'समान नागरिक संहिता पर ओवैसी ने कहा कि इस देश को एकसमान रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए. उन्होंने कहा कि इस देश को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है. तुम मेरी संस्कृति को नहीं चुरा सकते. आप समान नागरिक संहिता की बात करते हैं और लव जिहाद / धर्मांतरण विरोधी कानून बनाते हैं.' मुस्लिम कोटा खत्म करने के बयान को लेकर गृह मंत्री पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा, 'मैं स्पष्ट कर दूं कि तेलंगाना में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, यहां बीसी-ई श्रेणी के तहत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है.'
नायडू पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बने और उसके बाद दो और कार्यकाल पूरे किए. मुख्यमंत्री के रूप में उनके पहले दो कार्यकाल संयुक्त आंध्र प्रदेश के नेतृत्व में थे, जो 1995 में शुरू हुए और 2004 में समाप्त हुए. तीसरा कार्यकाल राज्य के विभाजन के बाद आया. 2014 में नायडू विभाजित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उभरे और 2019 तक इस पद पर रहे. वे 2019 का चुनाव हार गए और 2024 तक विपक्ष के नेता बने रहे.
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