झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर BJP हमलावर, JMM बैकफुट पर । opinion

एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन खुलकर कह रहे हैं कि राज्य में न यूसीसी लागू होगा और एनआरसी. इस तरह विधानसभा चुनावों में यूसीसी का मुद्दा गरमा गया है. क्या समान सिविल संहिता के नाम पर बीजेपी आदिवासी-मुस्लिम गठजोड़ को तोड़ सकेगी?

झारखंड विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में समान सिविल संहिता (यूसीसी) लागू करने के मुद्दे पर फोकस्ड हो गई है. केवल मेनिफेस्टो में ही नहीं जिस तरह गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनाव रैलियों में बातें की हैं उससे लगता है कि झारखंड चुनावों में बीजेपी यूसीसी को मुद्दा बनाना चाह रही है. बीजेपी एक तरफ यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखने का वादा करती है, साथ ही ये भी कि बीजेपी सरकार आएगी और घुसपैठियों को झारखंड की सीमा से बाहर निकालेगी. बीजेपी दरअसल कांग्रेस और झामुमो के एक होने के चलते आदिवासी और मुस्लिम वोटों के गठजोड़ को तोड़ना चाहती है. जिन बांग्लादेशियों को बीजेपी बाहर करने की बात कर रही है उसमें शत प्रतिशत अवैध अप्रवासी मुस्लिम समुदाय के ही हैं. एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने खुलकर कह रहे हैं कि राज्य में न यूसीसी लागू होगा और एनआरसी. इस तरह विधानसभा चुनावों में यूसीसी का मुद्दा गरमा गया है. 

2- अचानक क्यों परवान चढ़ा यूसीसी मुद्दा

झारखंड में जनसांख्यिकी में कथित बदलाव एक विवादास्पद मुद्दा बन चुका है. यही कारण है कि प्रदेश में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है. जुलाई महीने में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची की एक रैली में इस बारे में बात करते हुए एक बात कही थी कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह जनसांख्यिकी पर एक श्वेत पत्र जारी करेगी. अभी ये सब चल ही रहा था कि अगस्त महीने में इसी से संबंधित झारखंड उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन सरकार को राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में रहने वाले बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की पहचान करने का निर्देश जारी कर दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने अवैध आव्रजन पर कार्यकर्ता डेनियल डेनिश द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह निर्देश दिया था. इस आदेश के बाद जाहिर है कि यह मामला तूल पकड़ना ही था.

न्यायालय ने सरकार से क्षेत्र में मूल निवासियों और अवैध प्रवासियों के बीच अंतर करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने को कहा. पीठ ने निर्देश दिया कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच के बाद ही उन्हें जारी किया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को सबूत दिए थे कि संथाल परगना के छह जिलों - देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुर, गोड्डा और जामताड़ा में अवैध अप्रवासी बसे हुए हैं. उन्होंने कई दशकों में महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव को दर्शाने वाले आँकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें आदिवासी जनसंख्या प्रतिशत 1951 में 44.67% से घटकर 2011 में 28.11% हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिशत 9.44% से बढ़कर 22.73% हो गया.

गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे बार-बार यह कहते रहे हैं कि संथाल परगना में संथाल परगना काश्तकारी (एसपीटी) अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और इसका फायदा बांग्लादेशी घुसपैठिए उठा रहे हैं.इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इसी तरह का फैसला सुना दिया. जिसमें यह कहा गया है कि देश भर से घुसपैठियों को उनके देश में  पहंचाया जाए.

2-झारखंड में मुस्लिम वोट का गणित क्या