झारखंडः CM हेमंत बोले- महंगाई कंट्रोल नहीं हुई तो भ्रूण हत्या और बाल विवाह के केस बढ़ेंगे
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पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि जल्द ही महंगाई पर काबू नहीं पाया गया तो 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान समाप्त हो जाएंगे.
महंगाई बढ़ने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक अजीबो-गरीब बयान दिया है. उन्होंने कहा कि महंगाई पर काबू नहीं पाया गया तो देश में कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह के मामले बढ़ेंगे. दरअसल बीते दिन यानी शुक्रवार को विधानसभा का सत्र चल रहा था. इसी दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने ये बात कही.
सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा कि देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है. इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आने वाले समय में अगर महंगाई को लेकर हालात नहीं सुधरे तो 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास अपनी बेटियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए पैसे नहीं होंगे.
इस दौरान सीएम सोरेन ने कहा कि देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग महंगाई से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. लिहाजा उनके पास अपने परिवार को पालने में परेशानी होगी. साथ ही कहा कि हालात नहीं सुधरे तो कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह के केसों में इजाफा होगा.
बता दें कि हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोत्तरी को लेकर कहा था कि 'गैस, डीज़ल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है. अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी. महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए, तो वो कहेंगे थाली बजाओ.'
वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि 'हमने कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद, ईंधन की कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोत्तरी होगी, हम सही साबित हुए हैं. मोदी सरकार गरीबों को लूटने में जरा भी हिचक नहीं रही है. हम लोकसभा के बाहर और अंदर आम लोगों के लिए इसके खिलाफ खड़े होंगे.'
छात्र की मौत के बाद उसके परिवार के सदस्यों, स्कूल के साथियों और कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. सभी ने शव को सड़क पर रख नारे लगाए और दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने कहा कि मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही चल रही है और इलाके में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है.
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गिरफ्तारी के खिलाफ और अंतरिम जमानत के लिए सोरेन की याचिका पर शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में, जांच एजेंसी ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अवैध तरीके से संपत्तियों के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल थे, जो कि अपराध आय है.
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