जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, ECI इसी महीने कर सकता है तारीखों का ऐलान

पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में विभाजित करने के फैसले को बरकरार रखते हुए चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया था.

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा इस महीने हो सकती है. लोकसभा चुनावों के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र और मतदान के प्रति आम जनता के उत्साह से निर्वाचन आयोग भी उत्साहित है. इसे ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग चाहता है कि विधानसभा चुनाव भी इसी पॉजिटिव माहौल में संपन्न करवा दिया जाए. सूत्रों के मुताबिक मुमकिन है कि अगस्त मध्य तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न करा दिए जाएं.

चुनाव आयोग (ईसी) ने इस संबंध में तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. ईसी ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों से कहा कि वे अपने उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रतीकों के उपयोग के लिए आवेदन करना शुरू कर दें. यानी पूरे राज्य में ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो आयोग में रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन उनको क्षेत्रीय दल की मान्यता नहीं मिली है वे भी अपने एक ही चुनाव चिह्न पर उम्मीदवार खड़े कर सकती हैं. लेकिन उन्हें अपनी पसंद वाला चुनाव चिह्न फ्री सिंबल्स के विकल्प में से ही चुनने होंगे.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा 2018 में हुई थी भंग अब तक तो राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों को कॉमन सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट बांटने का अधिकार रहता था. लेकिन बाकी रजिस्टर्ड पार्टियों के उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवारों की तरह अलग-अलग उपलब्ध फ्री सिंबल्स पर ही चुनाव लड़ते थे. आमतौर पर किसी विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से छह महीने पहले सामान्य चुनाव चिन्हों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. लेकिन 2018 में विधानसभा भंग होने के बाद से जम्मू-कश्मीर में नई विधानसभा का गठन नहीं हो सका है, इसलिए चुनाव आयोग ने अब प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है.

पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में विभाजित करने के फैसले को बरकरार रखते हुए चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया था. मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने 3 जून को कहा था कि चुनाव आयोग 'बहुत जल्द' जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा.

लोकसभा चुनावों में J-K में हुई अच्छी वोटिंग

निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनावों के दौरान 58.58 फीसदी कुल मतदान और घाटी में 51.05 फीसदी मतदान से गदगद है. इतना ही नहीं तीन-चार दशकों में इतने शांतिपूर्ण चुनाव यहां नहीं हुए थे. केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन और मतदाता सूची में सुधार का काम पहले ही संपन्न हो चुका है. चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का एक बार और संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा. विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा फिर बहाल होने की उम्मीद है.