जमात-ए-इस्लामी के 35 सदस्यों को छोड़ेगी PAK सरकार, महंगाई के खिलाफ धरना खत्म कराने के लिए उठाया कदम
AajTak
जमात-ए-इस्लामी से वार्ता के लिए सरकार प्रतिनिधिमंडल में अताउल्लाह तरार, कश्मीर मामलों के मंत्री इंजीनियर अमीर मकाम, वरिष्ठ पीएमएल-एन नेता तारिक फजल चौधरी और प्रधानमंत्री के मीडिया समन्वयक बद्र शाहबाज शामिल थे. तरार ने कहा कि जेआई ने दस मांगों की एक सूची प्रस्तुत की, जिनमें से अधिकांश बिजली से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं.
पाकिस्तान सरकार ने रविवार को जमात-ए-इस्लामी के हिरासत में लिए गए 35 सदस्यों को रिहा करने की घोषणा की. सरकार के इस फैसले के पीछे का मकसद दक्षिणपंथी इस्लामी पार्टी को आसमान छूते बिजली बिलों और बढ़ते टैक्स के खिलाफ अपना विरोध खत्म करने के लिए मनाना है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने जमात-ए-इस्लामी की मांगों पर गौर करने के लिए एक तकनीकी समिति का भी गठन किया है.
जमात-ए-इस्लामी बिजली और टैक्स वृद्धि के मुद्दों पर रावलपिंडी के गैरीसन शहर में मरी रोड स्थित लियाकत बाग इलाके में धरना दे रही है. सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि जेआई के साथ पहले दौर की बातचीत के बाद, सरकार पार्टी की मांग के अनुसार उसके 35 समर्थकों को रिहा कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही जेआई प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत मांगों से सहमत है क्योंकि वह जनता पर बोझ कम करने के लिए प्रतिबद्ध है.
जमात-ए-इस्लामी ने सरकार से कीं 10 मांगें
तरार ने उप प्रमुख लियाकत बलूच के नेतृत्व वाले जेआई प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद ये घोषणाएं कीं. जमात-ए-इस्लामी से वार्ता के लिए सरकार प्रतिनिधिमंडल में अताउल्लाह तरार, कश्मीर मामलों के मंत्री इंजीनियर अमीर मकाम, वरिष्ठ पीएमएल-एन नेता तारिक फजल चौधरी और प्रधानमंत्री के मीडिया समन्वयक बद्र शाहबाज शामिल थे. तरार ने कहा कि जेआई ने दस मांगों की एक सूची प्रस्तुत की, जिनमें से अधिकांश बिजली से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं.
मांगें पूरी होने तक धरना जारी रखने की बात
उन्होंने कहा कि एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है, जिसमें जल और बिजली मंत्रालय, ऊर्जा सचिव, एफबीआर और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं. यह समिति जनता को राहत कैसे प्रदान की जाए इसे लेकर जरूरी सुझाव सरकार को देगी. इससे पहले धरने को संबोधित करते हुए जेआई प्रमुख हाफिज नईम ने कहा कि कोई भी अपना घर छोड़कर सड़क पर बैठना नहीं चाहता. हम देश के भविष्य के लिए निकले हैं और तब तक धरना देते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं.
स्विटजरलैंड के दावोस में चल रहे WEF की बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्रंप को बताया कि अमेरिका जैसी शक्ति को क्यों कानून आधारित वर्ल्ड ऑर्डर का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में बहुपक्षवाद के बिखरने का डर सता रहा है. मैक्रों ने कहा कि दुनिया में जोर जबरदस्ती के बजाय सम्मान और नियम-आधारित व्यवस्था को प्राथमिकता देने की जरूरत है.
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के दावोस भाषण ने उस धारणा को तोड़ दिया कि वेस्टर्न ऑर्डर निष्पक्ष और नियमों पर चलने वाली है. कार्नी ने साफ इशारा किया कि अमेरिका अब वैश्विक व्यवस्था को संभालने वाली नहीं, बल्कि उसे बिगाड़ने वाली ताकत बन चुका है. ट्रंप के टैरिफ, धमकियों और दबाव की राजनीति के बीच मझोले देशों को उन्होंने सीधा संदेश दिया है- खुद को बदलो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे.
जल्द ही भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच एक समझौता हो सकता है. दोनों ही देश एक-दूसरे के यहां डिजिटल एंबेसी खोलेंगे. यह आम दूतावास से बिल्कुल अलग होगा, जहां खुफिया कागजात से लेकर सरकारी बैंकों के भी दस्तावेज रखे जा सकते हैं.
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि उनका चौथा बच्चा एक बेटा होगा. उनका बेटा जुलाई के अंत में होने वाला है. अमेरिका में भ्रूण के लिंग की जांच पर कोई फेडरल प्रतिबंध नहीं है, जबकि भारत में भ्रूण लिंग जांच पर सख्त कानून लागू है.
डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक विमान एयर फोर्स वन को टेकऑफ के तुरंत बाद मामूली इलेक्ट्रिकल समस्या के कारण जॉइंट बेस एंड्रयूज़ लौटना पड़ा. व्हाइट हाउस ने बताया कि यह कोई गंभीर स्थिति नहीं थी और विमान सुरक्षित तरीके से वापस पहुंचा.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर उन पर किसी तरह का हमला होता है, तो ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा. ईरान को धरती के नक्शे ले मिटा दिया जाएगा.
ग्रीनलैंड पर दावों को लेकर सालों पुराने दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं. क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे को अपना ड्रीम प्रोजक्ट बना चुके हैं. इस पर यूरोप ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से स्थापित वर्ल्ड ऑर्डर में हलचल ला दी. ट्रंप के शासन के गुजरे एक वर्ष वैश्किल उथल-पुथल के रहे. 'अमेरिका फर्स्ट' के उन्माद पर सवाल राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ का हंटर चलाकर कनाडा, मैक्सिको, चीन, भारत की अर्थव्यवस्था को परीक्षा में डाल दिया. जब तक इकोनॉमी संभल रही थी तब तक ट्रंप ने ईरान और वेनेजुएला में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दुनिया को स्तब्ध कर दिया.
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा सियालकोट में जिस पिज़्ज़ा हट आउटलेट का उद्घाटन किया गया, उसे कंपनी ने अनधिकृत बता दिया है. जिसके बाद आसिफ की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही और मजाक उड़ रहा है.
अमेरिका की सेकंड लेडी उषा वेंस चौथे बच्चे की उम्मीद होने की घोषणा की है. परिवार के अनुसार, जुलाई 2026 के अंत में बेटे का जन्म होने की संभावना है और मां के साथ-साथ बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. उषा वेंस और उनके पति, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, के पहले से तीन बच्चे हैं.
ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई को अपमानजनक अंत की चेतावनी दी है. उन्होंने ईरान की जनता से सड़कों पर फिर से उतरने के लिए तैयार रहने का आह्वान भी किया है.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दावोस शिखर सम्मेलन में मंगलवार को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसके संकेत दिए. उन्होंने दावोस शिखर सम्मेलन में कहा कि कुछ लोग इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहते हैं, ऐसा समझौता जो 2 अरब लोगों का बाजार बनाएगा और वैश्विक GDP के करीब एक-चौथाई का प्रतिनिधित्व करेगा.
मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिकी फौजी जमावड़े ने स्थिति को काफी संवेदनशील बना दिया है. एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि चीन ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी सैन्य मदद भेजी है, जिसमें 56 घंटे के भीतर चीन के 16 जहाज ईरान पहुंचे. हालांकि इस सूचना की पुष्टि नहीं हुई है.