
'जनता के पास वोट, मेरे पास फंड...', मालेगांव में चुनावी मंच से बोले डिप्टी CM अजित पवार, विपक्ष ने धमकी बताया
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अजित पवार ने मालेगांव में प्रचार के दौरान कहा कि यदि लोग उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनेंगे तो वे शहर के लिए धन की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन यदि मतदाता साथ न दें तो वे भी कोई मदद नहीं करेंगे.
महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राजनीतक दल जनसभाओं में जुटे हुए हैं. इस बीच प्रदेश की राजनीति में नया विवाद उस समय खड़ा हो गया जब उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मालेगांव में एक सभा के दौरान सीधा संदेश देते हुए कहा, “आपके पास वोट हैं, मेरे पास पैसे हैं. अगर हमारे उम्मीदवार जीतेंगे तो मैं पैसे की कमी नहीं होने दूंगा, नहीं चुनेंगे तो मैं भी आपकी मदद नहीं करूंगा.”
यह टिप्पणी मालेगांव नगर पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान आई, जहां पवार एनसीपी उम्मीदवारों के समर्थन में पहुंचे थे. मंच से कहा गया यह बयान तुरंत राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया. विपक्ष ने इसे “खुली धमकी” और “सरकारी धन को निजी संपत्ति की तरह पेश करना” बताया.
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व विपक्षी नेता अंबादास दानवे ने अजीत पवार के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. दानवे ने कहा कि यह एक तरह की धमकी है, क्योंकि वोट देना हर नागरिक का अधिकार है और विकास निधि देना भी सरकार का काम है. उन्होंने बताया कि विकास निधि जनता के टैक्स के पैसे से होती है, न कि किसी एक नेता के घर से आती है। ऐसे बयान इलेक्शन कमीशन को गंभीरता से देखने चाहिए.
दानवे ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने बताया कि पिछले दस महीनों में 899 किसान आत्महत्या कर चुके हैं और यह संख्या अभी बढ़ने की संभावना है. मूसलाधार बारिश ने किसानों की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन सरकार की मदद उनमें से ज्यादातर तक नहीं पहुंची. वहीं, सरकार द्वारा जो राहत पैकेज घोषित किया गया था, वह भी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, इसी वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं.
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दानवे ने सामना में प्रकाशित खबर पर भी बात की जिसमें कहा गया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना से कई विधायक अब पार्टी छोड़ सकते हैं. उन्होंने माना कि बीजेपी पहले भी ऐसे कई नेताओं से बात कर चुकी है और अब भी कुछ नेता एकनाथ शिंदे की तरफ से बीजेपी में जा सकते हैं.

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लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.

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इंडिगो के ऑपरेशनल संकट का असर 6 दिसंबर को भी खत्म नहीं हुआ. देश के कई बड़े एयरपोट्स पर आज सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे हजारों यात्री परेशान देखे गए. कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा. कुछ जगह इंडिगो के काउंटर्स पर सहयोग ना करने की शिकायतें सामने आईं. कंपनी लगातार शेड्यूल में बड़े बदलाव कर रही है. अब तक 11 बड़े एयरपोर्ट्स पर कुल 571 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं.

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