गोली से छिदे कान, खून से लथपथ चेहरा और मुट्ठी भींचे ट्रंप की ये तस्वीर क्या US चुनाव का रुख बदल देगी?
AajTak
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही इस हमले में सुरक्षित बच गए लेकिन एफबीआई ने इस हमले को कत्ल की कोशिश के रूप में ही घोषित किया है. इस हमले के बाद एक तरफ जहां सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो वहीं अमेरिकी गन कंट्रोल की फिर से मांग तेज हो रही है.
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब लगभग 100 दिन ही शेष हैं. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले ने पूरे चुनाव कैंपेन को नया मुद्दा और नई दिशा दे दी है. ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन प्रशासन पर सुरक्षा के मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगाया है. साथ ही बाइडेन के चुनाव कैंपेन में उकसावे वाली भाषा का आरोप लगाते हुए इसे ट्रंप पर हुए हमले से जोड़ दिया है. आइए जानते हैं कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा का इतिहास क्या रहा है? कौन-कौन से नेता हिंसा का निशाना बने हैं और ट्रंप पर हुए हमले का इस चुनाव पर क्या और किस तरह का असर हो सकता है?
तारीख- 13 जुलाई 2024 (भारतीय समय के मुताबिक 14 अप्रैल)... समय- शाम करीब 6:15 बजे जगह- अमेरिका का पेंसिल्वेनिया... मौका- राष्ट्रपति चुनाव की एक रैली... लेकिन...
अचानक धांय-धांय गोलियां चलने लगती हैं! चारों ओर अफरातफरी मच जाती है... यहां वो भयावह नजारा दिखा जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को दहला दिया. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और अगले चुनाव में फिर से मजबूत उम्मीदवार दिख रहे रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियां चलाई गईं. गोली ट्रंप के दाहिने कान में लगी और कान के ऊपरी हिस्से को छेदते हुए पार हो गई. तुरंत सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने ट्रंप को घेरकर अपनी निगरानी में ले लिया. पूरी दुनिया ने खून से लथपथ ट्रंप के चेहरे की तस्वीर देखी. फायरिंग के ठीक बाद जब ट्रंप को घेरकर सीक्रेट सर्विस के एजेंट ले जा रहे थे तब खून से लथपथ चेहरे के साथ ट्रंप ने अपना कसा हुआ मुक्का ऊपर उठाकर जनता के बीच लहराया और चुनाव में और मजबूती से लड़ने का अपने समर्थकों को संदेश दिया.
ट्रंप भले ही इस हमले में सुरक्षित बच गए लेकिन एफबीआई ने इस हमले को कत्ल की कोशिश के रूप में ही घोषित किया है. इस हमले के बाद एक तरफ जहां सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो वहीं अमेरिकी गन कंट्रोल की फिर से मांग तेज हो रही है. हो भी क्यों न. अमेरिका में सियासी हिंसा का लंबा इतिहास रहा है. अब तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है तो दो दर्जन से अधिक बड़े नेताओं पर जानलेवा हमले हो चुके हैं.
अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस हमले से नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का रुख बदल जाएगा? क्या बाइडेन के मुकाबले ट्रंप के समर्थन में तेजी से बढ़ोत्तरी होगी? क्या अमेरिका में ट्रंप के पक्ष में नई लहर चल पड़ेगी. वैसे भी अब तक के चुनाव प्रचार में ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी बाइडेन से आगे ही दिख रहे थे. आखिर इस हमले की तस्वीरों से अमेरिकी जनमानस और वोटर्स के मन पर क्या असर हो सकता है?
क्या हुआ था रैली में?
अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.
संसद में देश की आर्थिक स्थिति का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. भारत में हर वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है. 1948 में इसी दिन गांधीजी की हत्या कर दी गई थी.
जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.
हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेन पर गुजरात में वापी के पास असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी. घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल हरकत में आया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ ही घंटों में दो आरोपियों को दबोच लिया.
देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.
राजस्थान की युवा साध्वी प्रेम बाईसा की जोधपुर में संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मौत से पहले उन्हें लगाया गया इंजेक्शन, 6 महीने पुराना वायरल वीडियो और मौत के 3 घंटे बाद पोस्ट हुआ उनका सुसाइड नोट... ये महज इत्तेफाक है या कोई साजिश? पढ़ें पूरी कहानी.
सूरत की सड़कों पर स्टंटबाजों की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं. हाल ही में वायरल हुए वीडियो में युवा बाइक सवार खतरनाक स्टंट करते देखे गए हैं. पुलिस कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कह रही है कि दोषियों की पहचान कर कड़ी सजा दी जाएगी और तलाश जारी है.
Gold-Silver Price Crash: लंबे समय बात सोना-चांदी की कीमतों में आखिरकार गिरावट आई है. शुक्रवार को एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव एक झटके में करीब 24000 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई और 4 लाख रुपये से नीचे आ गई.
दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में पुलिसकर्मी बनकर एक केन्याई महिला से 66 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने ठाणे से 48 वर्षीय सुरेश रंगनाथ चव्हाण को गिरफ्तार किया है. उसका एक साथी अभी फरार है. 21 जनवरी को एम. जी. रोड पर आरोपी ने अपने साथी के साथ महिला की टैक्सी रोककर जांच के बहाने 66.45 लाख रुपये से भरे बैग जब्त किए और पुलिस स्टेशन चलने का कहकर फरार हो गया.
घरेलू कामगारों की दुर्दशा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से नियम व न्यूनतम वेतन नीति बनाने को कहा है. कोर्ट ने एजेंसियों और ट्रेड यूनियनों पर शोषण बढ़ाने के आरोप लगाए.