क्या होता है घर में मिले बेहिसाब कैश का? जानिए 50 करोड़ से अधिक जब्ती वाले 5 चर्चित मामले
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कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान 351 करोड़ रुपये कैश मिल चुका है. यह किसी एक विभाग द्वारा अब तक की गई सबसे बड़ी कैश की जब्ती है. देश में इससे पहले भी कैश जब्ती के कई मामले सामने आ चुके हैं.
कांग्रेस सांसद धीरज साहू के परिसरों में पड़ी आयकर विभाग की छापेमारी में अभी तक 351 करोड़ रुपये की नकदी (Cash) बरामद हो गई है. हालत ये है कि नोट गिनते गिनते इंसान नहीं, मशीनें भी थक जा रही हैं. आयकर विभाग का मानना है कि बेहिसाब पैसे का पूरा भंडार धीरज साहू और उनसे जुड़े हुए व्यापारिक समूह, वितरकों और अन्य लोगों द्वारा देशी शराब की नकद बिक्री से अर्जित किया गया है. यह देश में किसी एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई में अब तक की सबसे अधिक नकदी जब्ती है.
आयकर विभाग उन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बयान भी दर्ज कर रहा है जो तलाशी अभियान के दौरान उन जगहों पर मौजूद थे. आयकर विभाग जल्द ही कंपनी के मुख्य प्रमोटरों को अपने बयान दर्ज करने के लिए समन जारी करेगा. अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि साहू के घर से कितनी नकदी और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए.
कैश जब्ती के पांच चर्चित मामले
इससे पहले 2019 में सबसे अधिक कैश कानपुर से बरामद हुआ था जब जीएसटी इंटेलिजेंस ने एक व्यवसायी के घर पर छापा मारा था और 197 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की थी. इसी तरह का एक अन्य मामला 2018 में तमिलनाडु में सामने आया था जहां एक सड़क निर्माण फर्म के खिलाफ आयकर विभाग ने तलाशी के दौरान 163 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की थी. आइए जानते हैं वो धीरज साहू के अलावा वो चार चर्चित मामले जहां बड़ी संख्या में कैश बरामदगी हुई-
यूपी कानपुर- 2021 में यूपी में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज और कानपुर के ठिकानों से 207 करोड़ रुपये (196.54 करोड़ रुपये नकद और 23 किलो सोना) जब्त किए गए थे. इसके बाद आगे की पूछताछ के लिए पीयूष को गिरफ्तार कर किया गया था पूछताछ और अदालती कार्रवाई के बाद उन्हें सितंबर 2022 में बेल मिली थी.
पीयूष ने इस संबंध में बाद में अदालत में एक अर्जी दाखिल की है. इस अर्जी में पीयूष जैन ने साफ़ तौर पर कहा, 'मेरे ऊपर टैक्स चोरी और पेनाल्टी समेत 52 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है, ऐसे में डायरेक्टरेट ऑफ़ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) 52 करोड़ रुपए काटकर बाकी रकम मुझे वापस कर दे.' इसके बाद ये बात निकलकर सामने आई है कि पीयूष जैन और उनके 11 साथियों को टैक्स और जुर्माने के तौर पर 497 करोड़ रुपये चुकाने होंगे.
यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिस्सा के नेतृत्व में की गई. DPCC ने इस अभियान के दौरान 1,756 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया. 556 नोटिस जारी किए, 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और 48 निर्माण साइटें धूल और कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के कारण सील की.
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