क्या एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हो रहा है? रुबियो का भाषण ट्रंप के साम्राज्यवादी दबदबे का संकेत है

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का भाषण बिना किसी लाग लपेट के विस्तारवादी था. उन्होंने इंडस्ट्री को फिर से बनाने, बॉर्डर को कंट्रोल करने और संप्रभुता को वापस पाने के बारे में बात की. इस दौरान उनका टोन शक्ति के मद में डूबे एक कोलोनाइजर जैसा था. विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत को इस टोन की निंदा करनी चाहिए.

18वीं और 19वीं सदी के ज़्यादातर समय में यूरोपियन ताकतों ने मार्केट और कच्चे माल की होड़ में एशिया और अफ्रीका को बांट लिया. रेलवे बिछाई गईं और पोर्ट बनाए गए. यहां से निकले संसाधनों का इस्तेमाल स्थानीय उद्योगों के विकास में नहीं किया गया, बल्कि उन्हें यूरोप भेज दिया गया. इनकी बहुत बड़ी इंसानी और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी. 

अब सदियों बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पश्चिमी देशों से कब्जे की इस जंग में फिर से उतरने को कहा है. ताकि 'ग्लोबल साउथ की इकॉनमी में मार्केट शेयर' पर कब्जा किया जा सके. कई विशेषज्ञ इसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कॉलोनाइज़ेशन की कोशिश के तौर पर देखते हैं, इन देशों ने कहा है कि भारत को इस बयान की भर्त्सना करनी चाहिए.

म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मार्को रुबियो ने इसे "नई पश्चिमी सदी" बनाने का हिस्सा बताया.

म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस विदेश और सिक्योरिटी पॉलिसी पर दुनिया के सबसे असरदार सालाना फोरम में से एक है. इसमें 70 से ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री, मिलिट्री चीफ, डिप्लोमैट और पॉलिसी एक्सपर्ट ग्लोबल सिक्योरिटी चुनौतियों पर बहस करने के लिए इकट्ठा होते हैं. 

रुबियो का साम्राज्यवादी नजरिया आधुनिक विश्व के लिए एक चौंका देने वाला ऐलान है. ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लोबल साउथ के ज़्यादातर हिस्सों में गुलामी के जख्म अभी भी ताज़ा हैं. इसलिए एक बड़ा सवाल सवाल पैदा हो रहा है- क्या ग्लोबल साउथ को आर्थिक दबदबे के एक नए दौर का सामना करना पड़ेगा? 

और इस बार हो सकता है कि इसे सीधे यूरोप लीड न करे, बल्कि ये जिम्मेदारी यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका निभाए.