कौन थे तिरंगे के वास्तुकार पिंगली वैंकेया? पीएम नरेंद्र मोदी ने भी किया सलाम, सम्मान में बदल दी सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो
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केंद्र सरकार की मंशा है कि 76वां स्वतंत्रता दिवस पर इस बार हर भारतवासी अपने घर में तिरंगा फहराकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाए. इस अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने झंडों के उत्पादन की तैयारी कर ली है. इसके लिए सरकार ने सूरत के कपड़ा व्यापारियों को दस करोड़ तिरंगे बनाने का ऑर्डर दिया है.
स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले पिंगली वैंकेया की मंगलवार को 146वीं जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. पीएम ने ट्वीट करके कहा है कि हमारा देश तिरंगा देने के उनके प्रयासों के लिए उनका सदा ऋणी रहेगा, जिस पर हमें बहुत गर्व है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि तिरंगे से शक्ति और प्रेरणा लेते हुए हम राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करते रहें. पीएम ने पिंगली वैंकेया के सम्मान में अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की तस्वीर पर तिरंगा लगा दिया है और देशवासियों से भी ऐसा करने का आग्रह किया है. पिंगली वैंकेया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम शहर में हुआ था.
विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया गया
वहीं संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली में तिरंगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पिंगली वेंकैया की याद में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है. इस कार्यक्रम में पिंगली वैंकेया का परिवार भी उपस्थित था. इन्हें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया.
ब्रिटिश सैनिकों की राष्ट्रीयता से हुए थे प्रभावित
नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.
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लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना कोड के डिमांड का समर्थन करती रही है. पर अब संसद में कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कटेगरी में रखने की डिमांड कर राजनीतिक आग लगा दी है.
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