कोलकाता कांडः अब IMA ने किया देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, प्रिंसिपल और तीन छात्रों से CBI पूछताछ
AajTak
पुलिस के अनुसार, विरोध प्रदर्शन की आड़ में लगभग 40-50 लोगों के एक समूह ने बुधवार देर रात आरजी कर अस्पताल परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की. इससे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. पुलिस ने हिंसा पर काबू पाने के लिए आंसू गैस छोड़ी और लाठीचार्ज किया.
कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और उसके बाद हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मामले में बुधवार की रात हुए हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ के बाद ये केस और ज्यादा उलझ गया है. कोलकाता के इस कांड को सुलझाने के लिए CBI की टीम जुट गई है और पूछताछ की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. गुरुवार को जहां एक ओर सीबीआई ने मृतका ट्रेनी डॉक्टर के तीन बैचमेट्स से पूछताछ की तो वहीं, टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल सुरहिता पॉल को आगे की पूछताछ के लिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स भी ले गई. उधर, इन बड़े घटनाक्रमों के बीच, IMA ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है. इससे पहले दिन में FORDA (फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन) ने भी हड़ताल का ऐलान किया है.
IMA ने किया हड़ताल का ऐलान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association) ने 17 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है. कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर आईएमए हड़ताल करेगा. आईएमए ने अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करने के साथ ही सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू करने की मांग की है. कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बुधवार रात हुई हिंसा को लेकर भी आईएमए प्रदर्शन करेगा. शनिवार 17.08.2024 को सुबह 6 बजे से रविवार 18.08.2024 को सुबह 6 बजे तक 24 घंटे तक सभी सेवाएं बंद रहेंगी.
FORDA ने फिर किया हड़ताल का ऐलान आरजी कर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रशासन सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है. उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा- सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ की गई है. बता दें कि इससे पहले भी FORDA (फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन) ने हड़ताल बुलाई थी, जिसका असर देशभर के अस्पतालों में दिखा था, लेकिन आरजीकर हॉस्पिटल में बुधवार रात हुई हिंसा और तोड़फोड़ के FORDA ने फिर से हड़ताल का फैसला लिया है. FORDA की ओर से कहा गया है कि, सरकार काम के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं. इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही विफल रही हैं, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं.
सरकार पर लगाए ये आरोप सरकार हमारी प्रतिबद्धताओं और सेवा को उचित सम्मान नहीं दिला पा रही है, यह उसकी बड़ी विफलता है. FORDA ने कहा कि, हाल के घटनाक्रम की गंभीरता और न्याय की मांग को देखते हुए, हमने तुरंत प्रभाव से हड़ताल फिर से शुरू करने का फैसला किया है. इसके लिए हम रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) के साथ काम कर रहे हैं और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं.
यह भी पढ़िएः कोलकाता रेप केस में किसे बचा रही ममता सरकार? इन 6 सवालों का जवाब ढूंढ रही है जनता
अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.
संसद में देश की आर्थिक स्थिति का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. भारत में हर वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है. 1948 में इसी दिन गांधीजी की हत्या कर दी गई थी.
जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.
हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेन पर गुजरात में वापी के पास असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी. घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल हरकत में आया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ ही घंटों में दो आरोपियों को दबोच लिया.
देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.
राजस्थान की युवा साध्वी प्रेम बाईसा की जोधपुर में संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मौत से पहले उन्हें लगाया गया इंजेक्शन, 6 महीने पुराना वायरल वीडियो और मौत के 3 घंटे बाद पोस्ट हुआ उनका सुसाइड नोट... ये महज इत्तेफाक है या कोई साजिश? पढ़ें पूरी कहानी.
सूरत की सड़कों पर स्टंटबाजों की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं. हाल ही में वायरल हुए वीडियो में युवा बाइक सवार खतरनाक स्टंट करते देखे गए हैं. पुलिस कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कह रही है कि दोषियों की पहचान कर कड़ी सजा दी जाएगी और तलाश जारी है.
Gold-Silver Price Crash: लंबे समय बात सोना-चांदी की कीमतों में आखिरकार गिरावट आई है. शुक्रवार को एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव एक झटके में करीब 24000 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई और 4 लाख रुपये से नीचे आ गई.
दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में पुलिसकर्मी बनकर एक केन्याई महिला से 66 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने ठाणे से 48 वर्षीय सुरेश रंगनाथ चव्हाण को गिरफ्तार किया है. उसका एक साथी अभी फरार है. 21 जनवरी को एम. जी. रोड पर आरोपी ने अपने साथी के साथ महिला की टैक्सी रोककर जांच के बहाने 66.45 लाख रुपये से भरे बैग जब्त किए और पुलिस स्टेशन चलने का कहकर फरार हो गया.
घरेलू कामगारों की दुर्दशा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से नियम व न्यूनतम वेतन नीति बनाने को कहा है. कोर्ट ने एजेंसियों और ट्रेड यूनियनों पर शोषण बढ़ाने के आरोप लगाए.