'केस की हर रोज हो सुनवाई', दिल्ली एक्साइज मामले में ED की कोर्ट से मांग
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कथित दिल्ली एक्साइज नीति घोटाले के संबंध में चल रहे मामले में आवेदन दायर किया गया है, जिसमें आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य आरोपी हैं. ईडी ने कोर्ट से दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई की मांग की है. कोर्ट ने फैसला अभी लंबित रखा है.
दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले को लेकर ईडी ने कोर्ट से दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई की मांग की है. प्रवर्तन निदेशालय ने इसको लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया है. दरअसल, कथित दिल्ली एक्साइज नीति घोटाले के संबंध में चल रहे मामले में आवेदन दायर किया गया है, जिसमें आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य आरोपी हैं.
सोमवार को इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मुकदमा तभी शुरू होगा जब धारा 207/208 सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुपालन के बाद अदालत वर्तमान मामले में आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करेगी. आईपीसी की धारा 207,208 के प्रावधान आरोपियों को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज, बयानों की प्रतियां और दस्तावेजों की आपूर्ति से संबंधित हैं.
कोर्ट के मुताबिक कार्यवाही पहले से ही यथासंभव शीघ्रता से की जा रही है. इसलिए कोर्ट ने ईडी के आवेदन को उचित समय पर सुनवाई के लिए लंबित रखने का फैसला किया.
शराब नीति मामले में घोटाले की जांच कर रही एजेंसियां
बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति की जांच कर रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर कुछ शराब डीलरों का पक्ष लिया गया था, इस आरोप का AAP ने दृढ़ता से खंडन किया है. दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले साल जुलाई में नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.
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