केंद्र सरकार ने कैबिनेट समितियों का किया गठन, बीजेपी के सहयोगी दलों को भी मिली जगह

2014 के बाद से पहली बार बीजेपी के एनडीए सहयोगियों का अधिकतम प्रतिनिधित्व देखा गया. कैबिनेट समितियों के सदस्यों में भाजपा, जनता दल (यू), तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल (एस), शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) जैसे एनडीए सहयोगियों के केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं.

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बुधवार को विभिन्न कैबिनेट समितियों का गठन किया. इनमें 2014 के बाद से पहली बार बीजेपी के एनडीए सहयोगियों का अधिकतम प्रतिनिधित्व देखा गया. कैबिनेट समितियों के सदस्यों में भाजपा, जनता दल (यू), तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल (एस), शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) जैसे एनडीए सहयोगियों के केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं.

सहयोगियों का प्रतिनिधित्व लोकसभा चुनाव में एनडीए के मतदान संख्या को दर्शाता है, जहां भाजपा अपने दम पर 272 के बहुमत के आंकड़े को पार करने में विफल रही.

आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं. पीएम मोदी के अलावा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति में राजनाथ सिंह, अमित शाह, सीतारमण, जयशंकर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी सदस्य हैं. समिति में अन्य सदस्य वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पंचायती राज और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह हैं.

राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, गडकरी, सीतारमण, गोयल, स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी शामिल हैं.

संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नड्डा, सीतारमण, राजीव रंजन सिंह, नायडू, रिजिजू, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल शामिल हैं. समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य केंद्रीय कानून राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल और कानून राज्य मंत्री एल मुरुगन हैं.

पिछले वर्षों की तरह, कैबिनेट की नियुक्ति समिति में केवल दो सदस्य हैं - पीएम मोदी और अमित शाह.