किसानों और केंद्र सरकार के डेलिगेशन के बीच आज शाम तीसरे दौर की मीटिंग, जानिए किन डिमांड्स पर अटकी है बात

किसानों का विरोध लगातार तीन दिन जारी है. किसान और उनके नेता अपनी मांगों पर अड़े हैं. शंभू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान डटे हैं और नेशनल हाइवे बंद कर दिया है. इस बीच, केंद्र सरकार के तीन मंत्रियों के साथ गुरुवार को एक बार फिर किसान नेताओं की बैठक होगी. ये तीसरे दौर की बैठक है. किसान नेताओं ने कहा, बैठक होने तक वे दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे.

पंजाब के हजारों किसान लगातार तीसरे दिन हरियाणा की सीमाओं पर डटे हैं और दिल्ली आने पर अड़े हैं. शंभू बॉर्डर पर विरोध-प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है. बुधवार को दिनभर किसानों ने पंजाब-हरियाणा की सीमाओं पर बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिशें कीं. सुरक्षाबलों ने किसानों को रोकने की पुख्ता तैयारी की है. रबर बुलेट से फायरिंग से लेकर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और ड्रोन से भी अटैक कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है. इस बीच, किसान नेताओं ने केंद्र सरकार से बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. आज गुरुवार शाम 5 बजे चंडीगढ़ में तीसरे राउंड की बातचीत होगी.

इस बातचीत के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल होंगे. इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर कृषि मंत्री मुंडा समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने बैठक की और किसानों से सुलह के फॉर्मूले पर चर्चा की. यह भी समझा गया कि कैसे बातचीत का क्रम आगे बढ़ाया जाए? उसके बाद यह तय हुआ कि किसानों से तीसरे राउंड की बातचीत की जाएगी. किसानों को मनाने की कोशिश की जाएगी. सरकार ने किसानों की 10 मांगें मान ली हैं. तीन मांगों पर बात अटकी है.

'बिना समाधान के पीछे नहीं हटेंगे'

फिलहाल, किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बिना समाधान के पीछे नहीं हटेंगे. बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली के लिए कूच करेंगे. इन बैरिकेड्स को तोड़ने और हटाने के लिए किसान जरूरी संसाधन भी एकत्रित कर रहे हैं. शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान राशन-पानी के साथ डटे हैं. वहीं, पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर का कहना है, हम आज पूरी तरह से सकारात्मक मूड में बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बैठक से कोई सकारात्मक समाधान निकलेगा.

इससे पहले कृषि मंत्री मुंडा ने कहा था कि जल्दबाजी में एमएसपी पर कानूनी नहीं बनाया जा सकता है. बातचीत के जरिए मसले को सुलझा लिया जाएगा.