कांग्रेस नेतृत्व को राज्यों में 'पावर शेयरिंग' का दिग्विजय-फॉर्मूला पसंद क्यों नहीं आता?

कर्नाटक कांग्रेस संकट के लिए दिग्विजय सिंह ने एक फॉर्मूला बताया है. दिग्विजय सिंह का कहना है कि नेतृत्व उसे सौंपा जाए, जिसके समर्थन में ज्यादा विधायक हों - मुश्किल ये है कि ये फॉर्मूला लागू कौन कराएगा? राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेतृत्व अपना वादा तो पूरा नहीं ही कर सका.

कांग्रेस का कर्नाटक संकट अभी खत्म नहीं हुआ है. भले ही ब्रेकफास्ट पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की बातचीत को अच्छा बताया गया हो, और सरकार बनने के समय से ही आपस में भिड़े दोनों नेताओं ने सब ठीक-ठाक होने का दावा किया हो. लेकिन, ये झगड़े को टालने जैसा ही है. असल बात तो ये है कि समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं निकल सका है.

कर्नाटक संकट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीते दिनों देखा जा चुका है. तीनों ही राज्यों में 2018 में कांग्रेस को एक साथ ही सत्ता हासिल हुई थी, लेकिन कहानी का अंत अलग अलग तरीके से हुआ. मध्य प्रदेश में तो बीच में ही कमलनाथ को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था. ज्योतिरादित्य सिंधिया तो मौका देखकर निकल लिए, लेकिन सचिन पायलट अब तक धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं.

एजेंडा आजतक में सचिन पायलट की मौजूदगी में दिग्विजय सिंह ने कर्नाटक के सवाल पर पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला सुझाया है, वो समस्या का किताबी समाधान तो लगता है लेकिन हालात ऐसे हो चले हैं कि वो व्यावहारिक समाधान नहीं लगता. सीनियर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कमान में ढाई-ढाई साल के बंटवारे को अव्यावहारिक बताया है. 

कर्नाटक संकट का दिग्विजय फॉर्मूला

20 नवंबर को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे हुए, तो मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा होने लगी. ये बात इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि 2023 में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच ऐसा ही बोलकर समझौता कराया गया था. बीच बीच में दोनों नेताओं के बीच कई बार टकराव की स्थिति महसूस की गई. 

हाल फिलहाल जब बात नहीं बन पा रही थी, तो बेंगलुरु से मामला दिल्ली पहुंचा. और, पिछले हफ्ते सोनिया गांधी के सामने भी समस्या का हल निकालने की कोशिश हुई. चर्चा तो खूब हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीटिंग के बाद बताया कि कर्नाटक को लेकर पार्टी नेतृत्व आगे भी चर्चा करेगा, ताकि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके.