कतर में मौत की सजा पाए इंडियन नेवी के पूर्व अफसरों के लिए ये है राहत का रास्ता! लेकिन...

कतर में मौत की सजा पाए इंडियन नेवी के 8 अधिकारियों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन केस की संवेदनशीलता को देखते हुए विदेश मंत्रालय कोई भी बयान सार्वजनिक रूप से नहीं दे रहा है. भारत के पास अपने नागरिकों को राहत देने के लिए एक रास्ता तो है लेकिन सवाल है कि भारत खुद उस पर विचार करना चाहेगा!

कतर की एक अदालत के फैसले ने भारत में कूटनीतिक गतिविधियां बढ़ा दी है. खाड़ी के इस छोटे से देश ने भारत के आठ पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है. दिल्ली से 2900 किलोमीटर दूर दोहा से आए इस फैसले ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाव दिया है. भारत के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले पर सधी प्रतिक्रिया दी है और तल्खी वाला रुख अपनाने से परहेज किया है. 

भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो नौसेना के इन आठ अफसरों को हर तरह की मदद मुहैया कराने को तैयार है. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस मामले को दुखद करार दिया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस मामले में सभी कानूनी रास्तों की तलाश करेगी, साथ ही इस केस को कतर की सरकार के सामने उठाएगी.

भारत जब इस केस में कानूनी विकल्पों की बात करता है तो भारत के सामने कई रास्ते खुलते हैं. 

सबसे पहले भारत तो कतर की न्यायिक प्रक्रिया के अनुरुप इस फैसले के खिलाफ वहां की बड़ी अदालतों में अपील कर सकता है. सनद रहे कि कतर से आया ये फैसला वहां की निचली अदालत (Court of First Instance of Qatar) का है.

भारत के पास आवश्यकतानुसार अंतरराष्ट्रीय कोर्ट भी जाने का विकल्प है. 

राहत के लिए इस विकल्प पर विचार कर सकता है भारत