आज बिखर गए डाटा पैटर्न्स, GRSE, BDL, मझगांव डॉक समेत ये 9 शेयर, अचानक क्यों आई बड़ी गिरावट
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शेयर बाजार में मंगलवार को भारी दबाव दिखाई दे रहा है, जिस कारण बड़े-बड़े स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है. खासकर डिफेंस सेक्टर के शेयर तेजी से टूटे हैं.
केंद्रीय बजट 2026 से पहले निवेशकों की सतर्कता के बीच डिफेंस सेक्टर्स की कंपनियों के शेयरों में तगड़ी गिरावट देखी जा रही है. मंगलवार को इंट्राडे के दौरान Data Patterns, GRSE, BDL, Mazagon Dock, BEL, HAL के शेयर करीब 8 फीसदी तक टूट गए. आइए जानते हैं इन शेयरों में अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई?
दोपहर 12.32 बजे, Data Patterns (इंडिया) लिमिटेड का शेयर 7.8 प्रतिशत गिरकर 2,291.65 रुपये पर आ गया. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) का शेयर 2.94 प्रतिशत गिरकर 2,309.30 रुपये पर, मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का शेयर 2.86 प्रतिशत गिरकर 2,367.65 रुपये पर और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का शेयर 2.43 प्रतिशत गिरकर 1,469.95 रुपये पर आ गया.
इसके अलावा, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का शेयर 3.06 प्रतिशत गिरकर 635.20 रुपये पर था. HAL का शेयर 1.67 प्रतिशत गिरकर 4,428.50 रुपये पर आ गया. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (DL) का शेयर 2.26 प्रतिशत गिरकर 1,472.20 रुपये पर आ गया. BEL का शेयर 0.21 प्रतिशत गिरकर 412 रुपये पर पहुंच गया.Zen टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का शेयर 3.17 प्रतिशत गिरकर 1,289.25 रुपये पर आ गया. एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार में दबाव और निवेशकों के सतर्कता के कारण शेयर बाजार में गिरावट आ रही है.
लॉन्गटर्म में अच्छे ग्रोथ की उम्मीद नोमुरा का कहना है कि वित्त वर्ष 2027 के बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए हाई सिंगल से 20 फीसदी तक की ग्रोथ की उम्मीद है. उसका मानना है कि घरेलू खरीद, आधुनिकीकरण और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडेचर किया जाएगा. वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसे उम्मीद है कि आगामी बजट में उन उभरते प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा, जो लॉन्गटर्म डेवलपमेंट और रणनीतिक मजबूती को बढ़ावा दे सकते हैं.
इसमें अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2027 में केंद्र सरकार का कैपिटल एक्सपेंडेच 12.4 लाख करोड़ रुपये रहेगा, जो 10.3 फीसदी की तेजी है. इसमें से डिफेंस खर्च में वित्त वर्ष 2026 में अनुमानित 1.8 लाख करोड़ रुपये के खर्च की तुलना में 15 फीसदी की ग्रोथ होने की उम्मीद है.
79,000 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने अपने शीतकालीन सत्र में 79,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे वित्त वर्ष 2026 में स्वीकृत राशि 33 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. वित्त वर्ष 2026 में 40,000 करोड़ रुपये की एकमुश्त आपातकालीन खरीद भी शामिल है.यूबीएस के विश्लेषकों को उम्मीद है कि पिछले दो वर्षों में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) द्वारा दी गई मजबूत स्वीकृतियों के अनुरूप बजट में रक्षा व्यय में वृद्धि होगी.
अमेरिका के 10 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद यूरोपीय संघ ने बड़ा कदम उठाया है. ट्रंप के टैरिफ के जवाब में EU ने लंबे समय से चले आ रहे व्यापार समझौते पर बातचीत को रोक दी है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 देशों पर 10 फीसदी टैरिफ लगा दिया है और अगर ग्रीनलैंड पर सहमति नहीं बन पाती है तो 25 फीसदी टैरिफ 1 जून से लगाया जा सकता है. ये सभी 8 देश नाटो के सदस्य हैं.
भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का एक्सपोर्ट दिसंबर 2025 में गिरा है. अब इस सेक्टर के निर्यातक अमेरिका के साथ ही कई अन्य सेक्टर में भी एंट्री ले रहे हैं और अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं.
टाटा ग्रुप की एक कंपनी को तगड़ा नुकसान हुआ है. दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी का प्रॉफिट 96 फीसदी टूट गया है, जिस कारण इस कंपनी के निवेशक सतर्क हैं. हालांकि कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है.
सेबी ने 12 संस्थाओं पर बड़ा एक्शन लिया है. शेयर बाजार में धोखाधड़ी करने के आरोप में उन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया है. साथ ही 90 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इतना ही नहीं ब्याज के साथ अवैध कमाए गए पैसे को भी वापस करने का आदेश दिया है.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) अंतिम चरण में है और इसके 27 जनवरी को घोषित होने की संभावना है. उन्होंने इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ बताया. गोयल के मुताबिक यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए 'सुपर डील' साबित होगा.
अब ताइवानी प्रोडक्ट्स पर केवल 15 फीसदी अमेरिकी टैरिफ लगेगा. समझौते के तहत ताइवान की कंपनियां 250 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश अमेरिका में करेंगी. अमेरिका और ताइवान के बीच इस समझौते से चीन बेहद नाराज है.
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