असम ने केंद्र से AFSPA हटाने की सिफारिश की, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
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असम के सीएम का कहना है कि हमने केंद्र सरकार से असम राज्य से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम को पूरी तरह से हटाने का अनुरोध करने का फैसला किया है. हालांकि, हम केंद्र सरकार के फैसले का पालन करेंगे, विशेष रूप से गृह मंत्रालय, क्योंकि आखिरकार, केंद्र सरकार ही स्थिति का आकलन करेगी.
असम कैबिनेट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूरे राज्य से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) यानी अफस्पा और अशांत क्षेत्र अधिनियम को हटाने की सिफारिश करने का फैसला किया. यह निर्णय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया.
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा, असम में अफस्पा और अशांत क्षेत्र अधिनियम 1990 से प्रभावी हैं. आज, एक निर्णय पर पहुंचने के बाद, हम आधिकारिक तौर पर अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार दोनों अधिनियमों को पूरी तरह से वापस लेने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं.
इससे पहले सोमवार को सरमा ने राज्य से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को पूरी तरह से वापस लेने के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की.
बता दें कि सरमा ने इससे पहले 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पूरे असम से अफस्पा हटाने की घोषणा की थी.
असम के सीएम का कहना है कि हमने केंद्र सरकार से असम राज्य से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम को पूरी तरह से हटाने का अनुरोध करने का फैसला किया है. हालांकि, हम केंद्र सरकार के फैसले का पालन करेंगे, विशेष रूप से गृह मंत्रालय, क्योंकि आखिरकार, केंद्र सरकार ही स्थिति का आकलन करेगी. हालांकि, जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, हमने AFSPA को पूरी तरह से वापस लेने की सिफारिश करने का फैसला किया है.
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