अमेरिका में सरकारी कामकाज पर लगा ताला, 7.5 लाख कर्मचारी प्रभावित, 3 लाख की नौकरी पर लटकी तलवार
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फंडिंग डील पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स की खींचतान से प्रशासन का कामकाज ठप है. हवाई यात्रा, रिसर्च और सैनिकों का वेतन रुका, रोजाना 400 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है. राजनीतिक गतिरोध 2026 मिड-टर्म चुनावों पर गहरा असर डाल सकता है.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में एक बार फिर अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन हो गया है. फंड्स की मांग वाले प्रस्ताव के फेल होने के बाद बुधवार को सरकार का बड़ा हिस्सा बंद हो गया है. ट्रंप प्रशासन और कांग्रेस के डेमोक्रेट्स फंडिंग डील पर सहमत नहीं हो सके. यह 1981 के बाद से 15वां सरकारी शटडाउन है, जिसने करीब 7.5 लाख संघीय कर्मचारियों को प्रभावित किया है.
इस शटडाउन के चलते शुक्रवार को जारी होने वाली अहम रोजगार रिपोर्ट टल गई है. हवाई यात्रा धीमी हो रही है, वैज्ञानिक रिसर्च रुकी है, सैनिकों को वेतन नहीं मिल रहा और संघीय कर्मचारियों को फर्लो पर भेजा जा रहा है. प्रत्येक दिन का आर्थिक बोझ 400 मिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है.
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राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यह गतिरोध संघीय नौकरियों में और कटौती का रास्ता साफ कर सकता है. व्हाइट हाउस के मुताबिक, दिसंबर तक 3 लाख कर्मचारियों को बाहर करने की योजना पहले से ही चल रही है.
उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने हवाई सुरक्षा पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और TSA कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं, जिससे उड़ानों में देरी और सुरक्षा जोखिम बढ़ सकते हैं.
डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच राजनीतिक गतिरोध
अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में हाल में एक संघीय अधिकारी की गोली से नर्स एलेक्स जेफ्री प्रेटी की मौत हो गई थी. जिसके बाद से अमेरिका में पुलिस और फेडरल एजेंसियों की कार्रवाई, विरोध-प्रदर्शनों में जाने वालों और आम नागरिकों की जान की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस बीच वॉशिंगटन में प्रेटी की याद में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला. देखें अमेरिका से जुड़ी 10 बड़ी खबरें.
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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर ग्ल्फस्ट्रीम जेट्स को मंजूरी न देने का आरोप लगाते हुए कनाडाई विमानों की मान्यता रद्द करने का ऐलान किया. साथ ही चेतावनी दी कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो कनाडा से आने वाले विमानों पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा.
भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते के बाद पाकिस्तान को अपने निर्यात की चिंता होने लगी है. पाकिस्तान ने कहा कि वह यूरोपीय संघ के संपर्क में है. GSP+ योजना के खत्म होने की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान EU के साथ व्यापारिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है.
लेकिन अब ये कहानी उल्टी घूमने लगी है और हो ये रहा है कि अमेरिका और चीन जैसे देशों ने अमेरिका से जो US BONDS खरीदे थे, उन्हें इन देशों ने बेचना शुरू कर दिया है और इन्हें बेचकर भारत और चाइना को जो पैसा मिल रहा है, उससे वो सोना खरीद रहे हैं और क्योंकि दुनिया के अलग अलग केंद्रीय बैंकों द्वारा बड़ी मात्रा में सोना खरीदा जा रहा है इसलिए सोने की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि हो रही हैं.
यूरोपीय संघ ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है. यह फैसला ईरान में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई के बाद लिया गया. EU ने इस कदम को तेहरान के लिए कड़े संदेश के तौर पर पेश किया है.
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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिटेन के पीएम की मेजबानी करते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून तभी सच में असरदार हो सकता है जब सभी देश इसका पालन करें. राष्ट्रपति शी ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि अगर बड़े देश ऐसा करेंगे नहीं तो दुनिया में जंगल का कानून चलेगा. विश्व व्यवस्था जंगल राज में चली जाएगी.
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