अध्यादेश पर केजरीवाल को झटका! कांग्रेस नेता बोले- बिल का विरोध करना गलत

दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने केंद्र के अध्यादेश का समर्थन कर दिया है. उनका कहना है दिल्ली के लिए यह अध्यादेश बिल्कुल सही है. यह संविधान के हिसाब से शक्तियों का बंटवारा कर रहा है. हालांकि AAP ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके बयान का कोई महत्व नहीं है.

विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA को भले ही एनडीए विरोधी दलों की एकता का प्रतीक कहा जा रहा है कि लेकिन राज्यों में इनके अपने-अपने हित हैं और ये दल इन्हीं को लेकर एक-दूसरे का विरोध कर रहे हैं. विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA में फूट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का विरोध कर दिया. उसने यह विरोध केंद्र के अध्यादेश को लेकर किया.

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली का जो दर्जा है, उस हिसाब से इस अध्यादेश को पास होना चाहिए, जिसमें कोई गलत बात नहीं है. अगर दिल्ली को शक्ति देनी है, तो इसे पूरा राज्य बनाएं. यह अध्यादेश उन्हीं शक्तियों का बंटवारा उसी तरह कर रहा है, जो दिल्ली की संवैधानिक संशोधन और दिल्ली अधिनियम की मूलभावनाओं में था, इसलिए इस बिल का विरोध करना गलत है.

उन्होंने कहा कि हम सभी को पता है कि लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत है, ऐसे में यह बिल निचले सदन में बिल्कुल पास होगा. यह बिल दिल्ली की स्थिति के मुताबिक है.  मैं बार-बार इस बात को उठा रहा हूं. अरविंद केजरीवाल ने अकेले इंडिया गठबंधन को गलत समझाया है तो ठीक है. कोई बड़ा गठबंधन गलत समझ ले तो मैं कुछ नहीं कर सकता. 

इधर AAP ने संदीप दीक्षित के बयान पर कहा कि उनकी राय का कोई महत्व नहीं है, जब कांग्रेस हमारा समर्थन कर रही है. AAP विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा,'संदीप दीक्षित तो सांसद भी नहीं हैं. जब कांग्रेस नेतृत्व ने विधेयक का विरोध करने का फैसला किया है, तब संदीप दीक्षित के इस पर कुछ कहने का कोई महत्व नहीं है. उनको कोई नहीं पूछता और न अंदर और न बाहर. विपक्ष का गठबंधन इस अध्यादेश के खिलाफ वोट करेगा."

इससे पहले जुलाई में दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन और पंजाब में पार्टी अध्यक्ष राजा वडिंग ने कहा था कि राज्य में हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें समर्थन क्यों दें. माकन ने कहा था कि केंद्र  के अध्यादेश के खिलाफ आप को समर्थन देने का सवाल ही नहीं होता है. हालांकि बाद में कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राज्यों में निर्वाचित सरकारों के संघीय ढांचे पर किसी भी हमले का विरोध किया है. वो आगे भी ऐसा करना जारी रखेगी. वहीं बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक शुरू होने से एक दिन पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ हम संसद में AAP का समर्थन करेंगे.

- केंद्र सरकार ने बिल लाने से पहले सेक्शन 3A और 45D में अहम बदलाव किए हैं. धारा 3A जो अध्यादेश का हिस्सा थी, उसे प्रस्तावित विधेयक से पूरी तरह हटा दिया गया है. यह धारा 3A संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि 41 से संबंधित है.